BudgetWithIBC24: बजट में नहीं बढ़ाई गई ‘किसान सम्मान निधि’ की राशि, जानिए कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए क्या रहा खास

Budget 2024 For Kisan: नई दिल्ली। नई संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में तीन-महीने तक खर्च होने वाली राशि का लेखा-जोखा है। चुनावी साल होने के चलते मोदी सरकार के बजट से कई उम्मीदें लगाई जा रही थी। हालांकि, सरकार ने ज्यादा बड़े ऐलान नहीं किए हैं। किसानों को भी निराशा हाथ लगी है। हालांकि पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद आएगा। अब तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जितने ऐलान किए हैं उससे ये पता चलता है कि अंतरिम बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। यानि युवा, किसान, गरीब, मध्यमवर्गीय सहित सभी वर्ग के लोगों को सौगात मिलेगी।

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Budget 2024 For Kisan: बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए क्या खास

• दरअसल, बजट से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार अन्नदाताओं को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि, इसको लेकर बजट में कोई ऐलान नहीं हुआ है।
• वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि किसान अब सभी फसल में नैनो डीएपी का उपयोग कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले सरकार ने नैनो यूरिया की सौगात किसानों को दी थी।
• मत्स्य पालक किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार करने का लक्ष्य तय किया है।
• वित्त मंत्री ने कहा कि मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे।
• वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार फसल कटाई के काम में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी।
• आत्मनिर्भर तिलहन अभियान- तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी।
• डेयरी किसानों की सहायता के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

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• वित्तमंत्री ने दुग्ध उत्पादक किसानों को भी बढ़ावा देने का ऐलान किया है।
• पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
• पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जा रहा है।
• इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।
• प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं।
• प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत 2.4 लाख स्वयं सहायता समूह और 60,000 व्यक्तियों को क्रेडिट लिंकेज से सहायता प्रदान की है।

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