ABG शिपयार्ड घोटाले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, 2005 से 2012 के बीच दिया गया लोन |

ABG शिपयार्ड घोटाले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, 2005 से 2012 के बीच दिया गया लोन

ABG शिपयार्ड घोटाले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये लोन 2005 से 2012 के बीच दिया गया था। उस समय दिल्ली में बैठे नेता, बैंक अधिकारी बैंक को फ़ोन कर देते थे

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : February 19, 2022/4:55 pm IST

भोपाल। ABG शिपयार्ड घोटाले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये लोन 2005 से 2012 के बीच दिया गया था। उस समय दिल्ली में बैठे नेता, बैंक अधिकारी बैंक को फ़ोन कर देते थे और उद्योगपतियों को लोन मिल जाता था। सरकारों के माध्यम से हजारो करोड़ों के लोन मिल जाया करते थे, कांग्रेस ने NPA लोन को भी रीस्ट्रक्चर करके लोन बढ़ा दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार ने सब बड़े-बड़े लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की है, यह घोटाला भी उस समय जांच में ही सामने आया था। भगोड़ों के ऊपर भी सख्त एक्शन हो रहा हैं।

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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी PC में कहा कि आज PM ने इंदौर में CNG प्लांट का लोकार्पण किया है। केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर काम करती है तब विकास भी तेजी से होता है। उन्होंने कहा कि भारत-UAE के बीच होने वाले व्यापार से जुड़ा बड़ा समझौता हुआ है, कॉम्प्रिहैन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप CEPA एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट से व्यापार जगत को आने वाले समय में बहुत फायदा मिलेगा। इस एग्रीमेंट से उद्योग और रोजगार के अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कारण यह संभव हुआ है।

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वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तप्रदेश चुनाव को लेकर कहा कि यूपी की जनता ने अपना मन बना लिया है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने का मन बनाया है, UP की सरकार अमन और शांति विकास करने वाली सरकार है। कुछ लोगो ने सोचा था उनकी सरकार आ रही है। यूपी की जनता भू माफिया वाली सपा से निजात चाहती है। उनको पिछले दो चरण के मतदान में बड़ी निराशा हाथ लगी है।

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इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से जनता को फ़ायदा मिलेगा। UP और MP के बुंदेलखंड की जनता को फ़ायदा मिलेगा। वहीं हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मै इसमें कुछ टिप्पणी नही करूंगा, धार्मिक चिन्हों की बजाय तय यूनिफार्म में ही स्कूल जाना चाहिए, जैसा कोर्ट फैसला देगा, वैसी व्यवस्था देंगे।