7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को जल्दी मिलेगी खुशखबरी, DA की बकाया तीन किस्तों पर इसी महीने होगी बैठक?
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को जल्दी मिलेगी खुशखबरी, DA की बकाया तीन किस्तों पर इसी महीने होगी बैठक?
7th Pay Commission Latest Updates: केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में ऐलान किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) को 1 जुलाई 2021 से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा, हालांकि सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की तीन बकाया महंगाई भत्तों की किस्तों के भुगतान को लेकर कुछ नहीं कहा है। इस बीच सरकार के साथ होने वाली 8 मई की बैठक भी टल गई है, अब ये बैठक इस महीने के आखिरी हफ्ते में हो सकती है।
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इसके पहले 9 मार्च 2020 को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सभा में लिखित में जवाब दिया था कि पेंडिंग तीन DA की किस्तों को 1 जुलाई 2021 से नई दरों पर मिलने वाले DA में शामिल कर लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA की ये तीन पेंडिंग किस्तें चिंता का विषय बनी हुई हैं, 1 जुलाई से जब DA की बहाली हो जाएगी तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखा जा सकता है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि उनका महंगाई भत्ता मौजूदा 17 परसेंट से बढ़कर 28 परसेंट हो सकता है, हालांकि अगर इन किस्तों पर अगर कोई फैसला नहीं होता है तो उनके 7वें वेतन आयोग के एरियर पर बड़ा असर डालेगा।
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7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स मसले को सुलझाने के लिए JCM के नेशनल काउंसिल के अधिकारियों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) और वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर के अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत हो रही है, इन अधिकारियों के बीच 8 मई को एक जरूरी बैठक इसी सिलसिले में होनी तय थी, लेकिन देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है, अब ये बैठक इस महीने के आखिरी हफ्ते में हो सकती है।
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इस मीटिंग के एजेंडा में DA की पेंडिंग तीन किस्तों का भुगतान मुख्य होगा, JCM ने केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि अगर उनके लिए महंगाई भत्ते की तीन किस्तें एक साथ देना संभव नहीं है तो वो उसे आंशिक भुगतान के तौर पर भी केंद्रीय कर्मचारियों को जारी कर सकते हैं, अभी 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को 17 परसेंट की दर से DA और DR मिलता है, 1 जुलाई 2021 से DA 28 परसेंट हो जाएगा, इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा।

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