8th Pay Commission HRA Arrears: इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पूरा मकान किराया भत्ता और बकाया एरियर्स?.. 8वें वेतन आयोग को भेजा गया मामला

सरकारी आवास नहीं मिलने वाले CISF कर्मचारियों के पूरे HRA और 5 प्रतिशत बकाया एरियर्स की मांग का मामला 8वें वेतन आयोग तक पहुंचा है।

satya prakash
Publish Date - September 1, 2026 / 08:16 AM IST,
Updated On - September 1, 2026 / 08:17 AM IST

HIGHLIGHTS

CISF कर्मचारियों के पूरे HRA की मांग
5 प्रतिशत बकाया एरियर्स का भी
मामला 8वें वेतन आयोग को भेजा गया प्रस्ताव

नई दिल्ली: सीआईएसएफ यानी केंद्रीय संसथान सुरक्षा बल कर्मचारियों को पूरा हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए देने से जुड़ा मामला अब 8वें वेतन आयोग के पास भेज दिया गया है। (8th Pay Commission HRA Arrears) पूरा मामला उन CISF कर्मचारियों से जुड़ा है जिन्हें सरकारी मकान आबंटित नहीं हुआ है और उनके गृह आवास भत्ते में 5 प्रतिशत की कटौती की जा रही है।

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गृह मंत्रालय को भेजा पूरा HRA देने का प्रस्ताव

शिकायत में कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों को नियमों के अनुसार पूरा HRA मिलना चाहिए। साथ ही पिछले बकाया 5 प्रतिशत HRA का भुगतान करने की मांग भी की गई थी। मामले में CISF की ओर से गृह मंत्रालय को पूरा HRA देने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने सलाह दी कि बैरक में रहने वाले CISF कर्मियों को पूरा HRA देने का मामला 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाए।

सरकार के पाले में गेंद

इसके बाद CISF ने यह मामला 8वें वेतन आयोग को भेज दिया है। संबंधित पत्र 11 मई 2026 को जारी किया गया था। हालांकि, शिकायत पोर्टल पर इस मामले की स्थिति “Case Closed” कर दी गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि 5% HRA का भुगतान मंजूर हो गया है। (8th Pay Commission HRA Arrears) अब आगे का फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिश और सरकार के पाले में है।

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CISF जवानों के 5% HRA कटौती पर बड़ा अपडेट, गृह मंत्रालय के निर्देश पर CISF ने 8वें वेतन आयोग को भेजा मामला
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— NEWS OF PARAMILITARY (CAPF) (@Newsofpmc) August 31, 2026