8th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है डबल फायदा! TA और एजुकेशन अलाउंस में बढ़ोतरी की उम्मीद तेज

8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगे रखी है। इनमें बच्चों की शिक्षा भत्ता और TA यानी ट्रैल अलाउंस बढ़ाने की मांग शामिल है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग इन पर सकारात्मक फैसला ले सकता है।

Chandrakant Dewangan
Publish Date - April 26, 2026 / 11:42 AM IST,
Updated On - April 26, 2026 / 12:01 PM IST

HIGHLIGHTS

8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है
कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन 50,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं
चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को 2,812 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये करने की मांग

नई दिल्ली: 8th Pay Commission Latest News: 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों सरकार को सौंपने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हाल ही में 24 अप्रैल को देहरादून में बैठक हुई थी और अब जल्द ही दिल्ली में भी अहम बैठकों का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसी बीच अलग-अलग कर्मचारी संगठन अपनी मांगे आयोग के सामने रख रहे हैं।

शिक्षक संगठन की प्रमुख मांगें

केंद्र सरकार के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) भी अपनी डिमांड लिस्ट लेकर सामने आया है। संगठन ने लेवल-1 (ग्रुप D) कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 50,000 रुपये और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। साथ ही चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को 2,812.59 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह करने की बात कही गई है। संगठन चाहता है कि यह भत्ता केवल 12वीं तक नहीं बल्कि ग्रेजुएशन तक दिया जाए।

भत्तों और अलाउंस में बढ़ोतरी की मांग

PSNM ने डिजिटल सपोर्ट अलाउंस की भी मांग रखी है जिसके तहत हर महीने 2,000 रुपये ब्रॉडबैंड और AI सपोर्ट के लिए दिए जाएं। यह पहली बार है जब इस तरह का नया अलाउंस वेतन आयोग के सामने रखा गया है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बदलाव की मांग है। मौजूदा 10%, 20% और 30% की दर को बढ़ाकर 12%, 24% और 36% करने का प्रस्ताव दिया गया है।

छुट्टियों, ट्रांसपोर्ट और बोनस में भी बदलाव की मांग

कर्मचारी संगठन ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी बढ़ाने की मांग की है। इसे बेसिक पे का 12% से 15% करने या 9,000 रुपये + महंगाई भत्ता के आधार पर देने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही 14 दिन कैजुअल लीव, 30 दिन अर्नड लीव और 20 दिन मेडिकल लीव की मांग रखी गई है। रिटायरमेंट के समय 400 दिनों तक लीव एनकैशमेंट की भी बात कही गई है। इसके अलावा नॉन-प्रोडक्टिविटी बोनस को 6,908 रुपये से बढ़ाकर 27,640 रुपये करने और 5 दिन के वर्क वीक की मांग भी की गई है।