8th Pay Commission Questionnaire: 8वां वेतनमान से जुड़े हर सवाल का सरकार देगी जवाब.. जारी किया प्रश्नावली विंडो, पढ़ें ये आसान प्रोसेस

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय , 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग , MyGov के सहयोग से , भारत सरकार के कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों, नियामक निकायों के सदस्यों, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से संरचित तरीके से (8th Pay Commission Questionnaire) विचार, राय और सुझाव आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए, 8cpc.gov.in पर जाएं। केवल MyGov के माध्यम से प्राप्त उत्तर ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रश्नावली द्विभाषी प्रारूप (अंग्रेजी/हिंदी) में है।

इस प्रश्नावली का उद्देश्य बेहतर जानकारी प्राप्त करना है। उत्तरदाताओं के नाम प्रकट नहीं किए जाएंगे और प्रश्नावली के उत्तरों का विश्लेषण सामूहिक रूप से, बिना किसी पहचान के किया जाएगा। इस प्रश्नावली में भाग लेकर, आप आयोग द्वारा विश्लेषण के लिए जानकारी के उपयोग की सहमति देते हैं।

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महंगाई भत्ते में मामूली इजाफा

आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में भले ही ख़ुशी की लहर हो लेकिन जो ताजा अपडेट सामने आये भाई उसके मुताबिक़ नए साल के शुरुआत में ही यह नया आयोग सरकारी कर्मियों को बड़ा झटका देने जा रहा है। (8th Pay Commission Questionnaire) मशहूर बिजनेस वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक़ मुद्रास्फीति के आंकड़े स्पष्ट रूप से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में मामूली 2% का ही इजाफा होगा। जिससे जनवरी-जून 2026 के लिए यह दर मूल वेतन के 58% से बढ़कर लगभग 60% हो जाएगी।

💰 DA hike confirmed at 2% !!

AICPI-IW for Dec 2025 stands at 148.2. The DA calculation clearly works out to an additional 2% from Jan 2026 for Central Govt employees & pensioners.
Formal Cabinet approval expected in March 2026.#DearnessAllowance #CentralGovtemployees pic.twitter.com/KUYzTRMiRk

— 8th pay commission (@8thpaycommision) January 30, 2026

नए पे कमीशन का पहला DA

वेबसाइट के मुताबिक यह महंगाई भत्ता (डीए) वृद्धि, जिसे होली से ठीक पहले, मार्च 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है। यह 7वें वेतन आयोग की समाप्ति के बाद पहला डीए संशोधन होगा, जिसका कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हुआ था।

दरअसल यह पुष्टि श्रम ब्यूरो द्वारा दिसंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) जारी करने के बाद हुई है, जो 148.2 अंकों पर स्थित है। इस अंतिम आंकड़े के उपलब्ध होने के साथ, (8th Pay Commission Questionnaire) जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ता (डीए) की गणना अब अंतिम रूप से तय हो गई है।

महंगाई भत्ता / महंगाई राहत का रुझान (जुलाई-दिसंबर 2025)

पिछले सात वर्षों में सबसे कम महंगाई भत्ता वृद्धि

महंगाई भत्ता (डीए) में 2% की वृद्धि आम बात नहीं है। दरअसल, कर्मचारियों को आखिरी बार इतनी कम वृद्धि जुलाई 2018 और जनवरी 2025 में देखने को मिली थी। मुद्रास्फीति के स्थिर बने रहने के बावजूद, आगामी संशोधन पिछले सात वर्षों में सबसे कम डीए वृद्धि है।

आठवें वेतन आयोग पर अभी भी काम जारी

आठवें वेतन आयोग का गठन तो हो चुका है, लेकिन इसके कार्यक्षेत्र में कार्यान्वयन की तिथि निर्दिष्ट नहीं है। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, और पूर्व अनुभव से पता चलता है कि सरकार को सिफारिशों की जांच और कार्यान्वयन में एक से दो साल का समय लग सकता है। (8th Pay Commission Questionnaire) इसका मतलब यह है कि 8वें सीपीसी के तहत वेतन और पेंशन में वास्तविक वृद्धि 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक ही हो सकती है।

क्या बेसिक सैलरी में मर्ज होगा DA?

जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, तो प्रचलित महंगाई भत्ता (डीए) आमतौर पर मूल वेतन में मिला दिया जाता है और डीए को शून्य पर रीसेट कर दिया जाता है। मूल वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला गुणक (फिटमेंट फैक्टर) उस समय के डीए स्तर से काफी प्रभावित होता है।

जनवरी 2026 में DA की शुरुआत 60% होने और उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना को देखते हुए, 8वें CPC के तहत विलय के लिए उपलब्ध आधार DA मामूली रह सकता है। यही कारण है कि न्यूनतम अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर अब लगभग 1.60 के आसपास देखा जा रहा है।

सरल शब्दों में कहें तो, महंगाई भत्ता (डीए) में कम वृद्धि का मतलब है कि भविष्य में विलय के लिए उपलब्ध डीए की मात्रा भी कम होगी, (8th Pay Commission Questionnaire) जिससे आठवें वेतन आयोग के तहत अंतिम वेतन और पेंशन संशोधन सीमित हो सकता है। डीए के स्तर में मामूली अंतर भी कर्मचारी के पूरे करियर के लिए संशोधित मूल वेतन और सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है।

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