8th Pay Commission Salary: शिक्षकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले! वेतन में इजाफे से लेकर पेंशन तक बदल सकते हैं ये बड़े नियम

8th Pay Commission Salary: 8वें वेतन आयोग में शिक्षक संगठनों ने वेतन बढ़ाने की मांग रखी है। उन्होंने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, न्यूनतम सैलरी 65,000 रुपये करने और HRA व सालाना वेतन वृद्धि में सुधार की मांग की है। इन बदलावों से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है।

Chandrakant Dewangan
Publish Date - July 12, 2026 / 11:02 AM IST,
Updated On - July 12, 2026 / 11:05 AM IST

HIGHLIGHTS

8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी शिक्षकों में उम्मीद बढ़ी है।
शिक्षक संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की है।
न्यूनतम वेतन ₹65,000 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव रखा गया है।

नई दिल्ली: 8th Pay Commission Salary: देशभर के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) चर्चा का विषय बना हुआ है। आयोग की ओर से विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी बीच शिक्षक संगठनों ने वेतन व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग रखी है। शिक्षकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन के खर्च को देखते हुए मौजूदा वेतन संरचना में सुधार की जरूरत है।

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग

शिक्षक संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी को लेकर है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। अब इसे बढ़ाकर 2.86 से 3 तक करने की मांग की जा रही है। यदि सरकार इस मांग पर विचार करती है तो सरकारी शिक्षकों के मूल वेतन में काफी बढ़ोतरी (Increase in Basic Salary) हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए वेतन ढांचे में न्यूनतम वेतन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

वेतन और भत्तों में बदलाव की मांग

कई शिक्षक संगठनों ने एंट्री-लेवल 6 शिक्षकों की शुरुआती बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 1,34,500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन को 65,000 रुपये या उससे अधिक करने की मांग भी की जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान समय में महंगाई के कारण वेतन का वास्तविक लाभ कम हो गया है। इसलिए नई वेतन संरचना (Salary Structure) में कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

HRA और इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी की उम्मीद

शिक्षक संगठनों ने केवल मूल वेतन ही नहीं बल्कि अन्य सुविधाओं में भी सुधार की मांग की है। इनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाना और सालाना इंक्रीमेंट को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना शामिल है। इसके साथ ही 10-20-30 करियर प्रोग्रेशन स्कीम (Career Progression Scheme) लागू करने की मांग भी उठाई गई है। अगर इन मांगों को मंजूरी मिलती है तो सरकारी शिक्षकों की आय और आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है।