गुवाहाटी, 10 जुलाई (भाषा) असम सरकार ने अगले पांच वर्षों में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने और नए पद सृजित करने के माध्यम से कुल दो लाख लोगों की भर्ती करने की शुक्रवार को घोषणा की।
असम के वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 1.64 लाख से अधिक नियुक्तियां की हैं।
उन्होंने कहा, “इस उपलब्धि के आधार पर हम अब रोजगार सृजन के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अगले पांच वर्षों में राज्य के व्यापक सार्वजनिक परिवेश में दो लाख रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।”
बरुआ ने बताया कि ये नियुक्तियां विभिन्न सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, वैधानिक निकायों, सोसाइटी, छठी अनुसूची परिषदों और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी वाली कंपनियों में की जाएंगी।
उन्होंने कहा, “इस दिशा में एक व्यापक खाका तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल पहले ही गठित किया जा चुका है। इससे मौजूदा कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देने में भी मदद मिलेगी, जिससे निचले स्तर पर नए पदों के सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा।”
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पुलिस बल, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं, वन विभाग सहित अन्य क्षेत्रों में नए पदों के सृजन की संभावनाओं का आकलन करेगी।
उन्होंने कहा, “हम अपने ‘संकल्प पत्र’ में किए गए वादों के अनुरूप अपनी सरकार के कार्यकाल में युवाओं के लिए रोजगार अवसरों के सृजन के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
बरुआ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2,85,084 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने छोटे चाय उत्पादकों के लिए कर छूट की सीमा को चार गुना बढ़ाने और पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस पर वैट शुल्क में करीब 10 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव भी रखा।
उन्होंने पिछले पांच वर्षों में शुरू प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की घोषणा करने के साथ बजट घाटे को घटाकर 419 करोड़ रुपये तक लाने का लक्ष्य भी रखा।
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