दिल्ली सरकार ने अनुदान के लिये योजना विभाग की मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त किया

नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) दिल्ली सरकार के विभागों को अब धन आवंटित कराने के लिये योजना विभाग से प्रस्ताव पर मुहर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य अनुदान की मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाना है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि अभी तक अनुदान पाने के लिये विभागों को वित्त विभाग के पास प्रस्ताव दायर करना पड़ता था। वित्त विभाग प्रस्ताव की अतिरिक्त जांच के लिये उसे योजना विभाग के पास भेजा करता था।

पिछले सप्ताह जारी एक आदेश में, वित्त विभाग ने मंजूरी में देरी को दूर करने के लिये योजना विभाग को विभिन्न विभागों, संगठनों और स्थानीय निकायों से अनुदान की मंजूरी के लिये फाइलें भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

भाषा सुमन अजय

अजय