अब घर खरीदना होगा सस्ता! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खरीदारों को इनकम टैक्‍स में दी बड़ी राहत, जानें..

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रीयल्टी क्षेत्र को आयकर में बड़ी राहत दी है। जिसके बाद अब संकट का सामना कर रही कंपनियां बिना बिके मकानों की कीमते कम कर सकती है। सरकार के इस फैसले का जमीन जायदाद के विकास से जुड़े कंपनियों ने स्वागत किया हैं।

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बता दें कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर के नियमों में बड़ी छूट देते हुए 2 करोड़ रुपए मूल्य तक की आवासीय इकाइयों की प्राथमिक और पहली बार बिक्री सर्कल दर से 20 प्रतिशत तक कम दाम पर करने की अनुमति दी है। आवासीय रीयल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प शुल्क सर्किल दर मूल्य से 20 प्रतिशत कम पर यह बिक्री हो सकेगी। वर्तमान में यह अंतर 10 प्रतिशत तक रखने की ही अनुमति है।

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आयकर के नियमों सरकार द्वारा दी गई छूट का मकसद यही है कि बिल्डरों को बिना बिके मकानों को निकालने में मदद करना है। रीयल एस्टेट कंपनियों के संघों के परिसंघ क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे शाह ने पीटीआई-भाषा से कहा, हमें नहीं लगता कि कुल मिलाकर इससे मकानों के दाम कम होंगे। कीमतें पहले से कम है और मार्जिन भी कम है। लेकिन जो कंपनियां नकदी समस्याओं का सामना कर रही हैं, वे आयकर राहत मिलने से कीमतें कम कर खाली पड़े मकानों को निकाल सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कुछ क्षेत्रों में कीमतें सर्किल रेट से पहले ही नीचे जा चुकी है। बता दे कि सरकार द्वारा दी गई नई छूट जून 2021 तक लागू रहेगी।

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उल्लेखनीय है कि कई केन्द्रीय मंत्रियों ने बिल्डरों को बिक्री बढ़ाने के लिए दाम घटाने की सलाह दी थी। नारेडको और एसोचैम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने सरकार के राहत उपायों का स्वागत किया है। कहा कि सर्कल दर और मकान के बिक्री समझौते मूल्य के बीच यदि 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर होता है तो ऐसे मामलों में आयकर कानून की धारा 43सीए के तहत कर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ऐसे में यदि बिल्डर अपने बिना बिके फ्लैट कम दाम पर निकालना चाहते हैं तो उन्हें परेशानी होती थी।

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रीयल एस्टेट से जुड़ी सेवा देने वाली कंपनी सीबीआरई के चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा, आयकर राहत से कंपनियां और मकान खरीदार लेन-देन के लिये प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, सर्कल रेट और सौदा मूल्य के बीच अंतर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना अच्छा कदम है। इससे कंपनियों और मकान खरीदारों को लाभ होगा।

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