सरकार ने 2025-26 के लिए बैंक कर्मचारियों की पीएलआई योजना का क्रियान्वयन रोका

नयी दिल्ली, (भाषा) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए 2025-26 की प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के क्रियान्वयन को फिलहाल टाल दिया है। बैंक कर्मचारियों की मौजूदा रूपरेखा की समीक्षा की मांग के बाद यह कदम उठाया गया है।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बयान में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बैंकों और कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दे उठाए।

मंत्रालय ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अन्य मांगों के अलावा अनुग्रह राशि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और पीएसबी कर्मचारियों पर लागू मौजूदा पीएलआई ढांचे में बदलाव की मांग की।

यह फैसला विभिन्न मांगों को लेकर देशव्यापी बैंक हड़ताल के आह्वान से पहले आया है। हड़ताल में पीएलआई योजना का मुद्दा भी शामिल है।

बयान के अनुसार, कर्मचारी संगठनों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 19 नवंबर, 2024 को जारी पीएलआई योजना को 2025-26 के लिए लागू करने का फैसला फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने कहा कि इस मामले को चल रही द्विपक्षीय समझौता/संयुक्त नोट संबंधी वार्ता के दौरान उठाया जाएगा।

सरकार ने बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंक क्षेत्र के व्यापक हित में बातचीत, विचार-विमर्श और आपसी समझ के जरिये मुद्दों के समाधान की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

उल्लेखनीय है कि बैंक श्रमिक संगठनों का संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने पिछले महीने 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। श्रमिक संगठनों की प्रमुख मांगों में पांच-दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में बदलाव और पेंशन से संबंधित लंबित मुद्दों का समाधान शामिल हैं।

बैंक से जुड़े श्रमिक संगठनों ने खासकर स्केल-4 और उससे ऊपर के बैंक अधिकारियों के लिए सरकार की पीएलआई योजना पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ हुई समझ के अनुरूप नहीं है। उस समझ के तहत प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन संबंधित बैंक के समग्र प्रदर्शन से जुड़ा होना था और स्केल-7 तक के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए एक समान होना था।

सरकार की योजना के तहत स्केल-4 और उससे ऊपर के अधिकारियों को व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 365 दिन तक के मूल वेतन के बराबर पीएलआई मिल सकता है। वहीं, कर्मचारियों और स्केल-तीन तक के अधिकारियों के लिए अधिकतम पीएलआई 15 दिन के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर होगा।

भाषा रमण अजय

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