सरकार सौर मॉड्यूल विनिर्माण पीएलआई-2 के तहत एक सप्ताह में प्रस्ताव आमंत्रित करेगी

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एक सप्ताह के भीतर उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत सौर क्षेत्र के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगा।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पीएलआई योजना के 19,500 करोड़ रुपये वाले दूसरे चरण के तहत ये प्रस्ताव मांगे जाएंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 सितंबर 2022 को सौर ऊर्जा में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए 19,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम पीएलआई-2 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी ने यहां हरित ऊर्जा पर आयोजित सीआईआई के सम्मेलन में कहा, ”मॉडल और विनिर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलएमएम) में हमारी मॉड्यूल क्षमता पिछले 7.5 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। ये क्षमता अभी 20 गीगावॉट हैं, लेकिन सेल की क्षमता अभी 4.5 गीगावॉट है। हमें भरोसा है कि बोली (प्रस्तावों के लिए आमंत्रण) एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। इस योजना के दिशानिर्देश पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।”

चतुर्वेदी ने आगे कहा कि 2026 तक भारत पॉलीसिलिकॉन्स में 38 गीगावॉट, इनगॉट और वेफर्स में 56 गीगावॉट, सेल में 70-80 गीगावॉट और मॉड्यूल में 90-100 गीगावॉट की क्षमता देख रहा है।

उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य बहुत बड़े हैं और सौर विनिर्माण के लिए दृष्टिकोण अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का आत्मनिर्भर बनना भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अच्छा है।

भाषा पाण्डेय प्रेम

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