Google Pay-Phonepe की हुई छुट्टी, आ रहा UPI Plugin पेमेंट सिस्टम, जानिए कितना अगल और नया होगा ये | GPay-Phonepe Time Over Now

Google Pay-Phonepe की हुई छुट्टी, आ रहा UPI Plugin पेमेंट सिस्टम, जानिए कितना अगल और नया होगा ये

Google Pay-Phonepe की हुई छुट्टी, आ रहा UPI Plugin पेमेंट सिस्टम, जानिए कितना अगल और नया होगा ये! GPay-Phonepe Time Over

Edited By :   Modified Date:  August 13, 2023 / 10:42 AM IST, Published Date : August 13, 2023/10:42 am IST

नई दिल्ली: GPay-Phonepe Time Over आज कल के डिजिटल युग में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। अब लोग कैश कैरी करने के बजाए ऑनलाइन पेमेंट करना पंसद करते हैं। लेकिन भारत की तरफ से नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम पेश किया जा रहा है। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन पेमेंट सिस्टम की तरफ से यूपीआई प्लगइन सिस्टम पेश किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपीआई प्लन से देश में ऑनलाइन पेमेंट पूरी तरह से बदल जाएगा।

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UPI Plugin सिस्टम के बारे में

GPay-Phonepe Time Over दरअसल अभी अगर आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो पेमेंट के लिए आपको गूगलपे या फोनपे जैसे थर्ड पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस दौरान कई बार देखा जाता है कि पेमेंट करने में दिक्कत आती है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए यूपीआई प्लगइन सिस्टम लाया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे गूगल पे और फोनपे की छुट्टी हो जाएगी। प्लनइन का मतलब है कि यूपीआई पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं है। इसमें किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल करके पेमेंट किया जा सकेगा।

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कितना होगा UPI से अलग

यूपीआई प्लगइन से फ्रॉड की संख्या में कमी आएगी। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट में तेजी आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि यूपीआई प्लगइन की वजह से पेमेंट करने की संख्या में इजाफा होगा। ऑनलाइन पेमेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी गूगल पे और फोनपे हैं, जो यूपीआई प्लगइन से खुश नहीं है। उनका कहना है कि यूपीआई प्लगइन अच्छा कदम है। लेकिन इसकी काफी चुनौतियां हैं।

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क्या है सरकार का प्लान

मौजूदा ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट में 47 फीसद हिस्सेदारी फोनपे की है। जबकि 33 फीसद के साथ गूगल पे दूसरे पायदान पर है। जबकि 13 फीसद के साथ पेटीएम तीसरे पायदान पर है। सरकार का यही प्लान है कि यूपीआई पेमेंट सेक्टर में किसी एक या दो कंपनियों का कब्जा न हो जाए। इसके लिए सरकार ने 30 फीसद कैप का भी प्रावधान किया है।

 

 

 

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