Chattissgarh Govt Employees Latest News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला.. बदले जाएंगे कलेक्टर दफ्तरों में एक ही जगह जमे अधिकारी-कर्मचारी, GAD ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्य-पटल का हर तीन वर्ष में अनिवार्य बदलाव करने के निर्देश जारी किए।

Chattissgarh Govt Employees Latest News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला.. बदले जाएंगे कलेक्टर दफ्तरों में एक ही जगह जमे अधिकारी-कर्मचारी, GAD ने जारी किया आदेश

Chattissgarh Govt Employees Transfer Latest News || Image- IBC24 News Archive


Reported By: Rajesh Raj,
Modified Date: August 4, 2026 / 06:14 pm IST
Published Date: August 4, 2026 5:36 pm IST
HIGHLIGHTS
  • हर तीन वर्ष में डेस्क बदलाव।
  • सभी विभागों पर आदेश लागू।
  • पारदर्शिता और कार्यकुशलता पर जोर।

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। (Chattissgarh Govt Employees Transfer Latest News) राज्य के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों और अन्य शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य-पटल (डेस्क असाइनमेंट) में अब हर तीन वर्ष में बदलाव किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

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एक ही डेस्क पर लंबे समय तक नहीं रहेंगे कर्मचारी

सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कई अधिकारी और कर्मचारी वर्षों तक एक ही शाखा या एक ही डेस्क पर कार्यरत रहते हैं। इससे कार्य प्रणाली में एकरूपता आ जाती है और कर्मचारियों को अलग-अलग प्रकार के कार्यों का अनुभव नहीं मिल पाता। इसी कारण अब समय-समय पर कार्य-पटल बदलने की व्यवस्था लागू की गई है, ताकि कर्मचारियों का अनुभव बढ़े और कार्यालयों का कामकाज अधिक प्रभावी हो सके।

विशेष परिस्थिति में मिलेगी छूट

आदेश के अनुसार, कार्य-पटल बदलते समय संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति और कार्यालय के हित का ध्यान रखा जाएगा। (Chattissgarh Govt Employees Transfer Latest News) यदि किसी विशेष कारण से किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसी डेस्क पर बनाए रखना जरूरी हो, तो इसके लिए सक्षम अधिकारी की लिखित और कारणयुक्त अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

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सभी विभागों को दिए गए निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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