शिलांग, 27 जुलाई (भाषा) मेघालय मंत्रिमंडल ने सोमवार को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति, 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 25,000 रुपये का प्रोत्साहन और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट की पेशकश की गई है। राज्य सरकार के एक मंत्री ने यह जानकारी दी।
मंत्रिमंडल ने बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई उपायों को भी मंजूरी दी, जिसमें बिजली उत्पादन के लिए एक मुख्य तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति और एक प्रमुख पारेषण लाइन परियोजना के लिए भूमि मुआवजे के रूप में 22.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री मार्कस मराक ने संवाददाताओं से कहा कि नई ईवी नीति का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन के प्रत्येक खरीदार को 25,000 रुपये का प्रोत्साहन देकर और पंजीकरण शुल्क माफ करके स्वच्छ परिवहन की ओर बदलाव को तेज करना है।
उन्होंने कहा कि राज्य में पहले ही 5,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन मौजूद हैं और यह नीति इस आंकड़े में काफी वृद्धि करेगी। इसी तरह के प्रोत्साहन दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू होंगे।
भाषा पाण्डेय अजय
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