नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में फसलों की कटाई बाद होने वाले नुकसान पर अध्ययन करने के लिए परामर्श कंपनियों से प्रस्ताव मंगाए हैं।
मंगलवार को एक सरकारी बयान के अनुसार, मंत्रालय ने अध्ययन करने के लिए जाने-माने सलाहकार फर्मों या विशेषज्ञ संस्थानों से प्रस्ताव मंगाए हैं।
बोली लगाने वाले को 21 लाख रुपये बयाना राशि (ईएमडी) के तौर पर जमा करने होंगे। तकनीकी और वित्तीय बोली जमा करने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर है।
भाषा राजेश राजेश रमण
रमण