एमएसएमई आंध्र प्रदेश की आर्थिक प्रगति को गति देंगे: नायडू

Ads

एमएसएमई आंध्र प्रदेश की आर्थिक प्रगति को गति देंगे: नायडू

  •  
  • Publish Date - May 25, 2026 / 04:18 PM IST,
    Updated On - May 25, 2026 / 04:18 PM IST

विजयवाड़ा, 25 मई (भाषा) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) राज्य की आर्थिक प्रगति के अगले चरण का नेतृत्व करेंगे।

उन्होंने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने राज्य में 100 यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली) कंपनियां तैयार करने का लक्ष्य भी रखा।

नायडू ने यहां नवनिर्मित डॉ. बी आर आंबेडकर कलावेदिका में आयोजित ‘वन फैमिली-वन एंटरप्रेन्योर’ एमएसएमई ग्रोथ समिट’ को संबोधित करते हुए कहा, “एमएसएमई आंध्र प्रदेश की आर्थिक वृद्धि के अगले चरण का नेतृत्व करेंगे। सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक पार्क स्थापित कर तथा 100 यूनिकॉर्न कंपनियां तैयार करने के लक्ष्य के साथ इस क्षेत्र को बढ़ावा देगी।”

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और 38 एमएसएमई पार्कों की आधारशिला रखी।

नायडू ने इस अवसर पर एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की।

सरकार ने इस मौके पर मेटा, अमेजन और जोहो जैसी कंपनियों के साथ निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए।

इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें एमएसएमई उद्यमी, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, नीति-निर्माता और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रस्तावित एमएसएमई पार्कों का उद्देश्य तुरंत उपयोग योग्य औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और राज्य में उद्योग स्थापित करने में सुगमता बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम और द्वितीय चरण में पहले ही 100 औद्योगिक पार्कों की आधारशिला रखी जा चुकी है, जिनमें से कुछ का उद्घाटन भी किया जा चुका है।

नायडू ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रतन टाटा इनोवेशन हब के तहत कुप्पम, मंगलगिरी और पीठापुरम में ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यसमूह (आरयूटीएजी) स्मार्ट ग्राम केंद्र विस्तार केंद्र का भी उद्घाटन किया।

बयान में कहा गया कि सरकार ने आंध्र प्रदेश के 45 औद्योगिक क्षेत्र में साझा सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश भी दिए।

भाषा योगेश अजय

अजय