एनसीएलटी अध्यक्ष का दिवाला मामलों के लिए वित्तीय सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का सुझाव

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल ने बृहस्पतिवार को दिवाला कानून के तहत मामलों को स्वीकार करने के लिए वित्तीय सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया।

उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के दसवें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही।

एनसीएलटी और आईबीबीआई, दिवाला एवं ऋणशोधन संहिता (आईबीसी) को लागू करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं।

ग्रेवाल ने कहा कि उनका मानना है कि दिवाला मामलों को स्वीकार करने की न्यूनतम वित्तीय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि एनसीएलटी के समक्ष आने वाले कई मामले वास्तव में दिवाला समाधान के लिए नहीं होते, बल्कि बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से दायर किए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि यह सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये की जा सकती है।

दिवाला मामलों को स्वीकार करने की न्यूनतम सीमा 2020 में बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई थी।

ग्रेवाल ने मध्यस्थता के इस्तेमाल और विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए जाने जैसे सुधारों का भी सुझाव दिया।

उन्होंने मामलों के निपटारे में देरी कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों और हाल में समाधान योजनाओं के तेजी से निपटारे में हुए सुधारों का भी उल्लेख किया।

कार्यक्रम में कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आईबीसी ने ऋण अनुशासन को मजबूत किया है, कर्ज की वसूली के माहौल में सुधार किया है और देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा दिया है।

भाषा योगेश अजय

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