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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर एफआरएल से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था।
भाषा पाण्डेय मनोहर
मनोहर