8th Pay Commission: वेतन आयोग के बाद अब पेंशन पर नजर! इन कर्मचारियों ने भी उठाया ‘वन रैंक, वन पेंशन’ का मुद्दा, जानें क्या है मामला?

नई दिल्ली: 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स संगठनों ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सामने अपनी मांगे रखना शुरू कर दिया है। इनमें सबसे प्रमुख मांग सिविलियन पेंशनर्स के लिए 'वन रैंक, वन पेंशन' यानी OROP व्यवस्था लागू करने की है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर दो कर्मचारी एक ही पद और समान स्तर पर रिटायर हुए हैं तो केवल रिटायरमेंट के अलग-अलग समय के कारण उनकी पेंशन में बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए।

अक्टूबर में 8वें वेतन आयोग की अहम बैठकें

8वें वेतन आयोग की अक्टूबर में बेंगलुरु और मुंबई में अहम बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में फिटमेंट फैक्टर के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी कई मांगों पर चर्चा हो सकती है। कर्मचारी संगठन कहना हैं कि सिविलियन पेंशनर्स की पेंशन व्यवस्था में भी ऐसी समानता लाई जाए, जिससे पुराने और नए पेंशनर्स के बीच का अंतर कम किया जा सके।

क्या है वन रैंक, वन पेंशन?

वन रैंक, वन पेंशन का उद्देश्य (One Rank One Pension News) समान पद और लगभग समान सेवा अवधि वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में असमानता कम करना है। मौजूदा व्यवस्था में अलग-अलग समय पर लागू हुए वेतन आयोग (8th Pay Commission) और वेतन नियमों के कारण एक ही पद से रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन अलग हो सकती है। यही अंतर कर्मचारी संगठनों की मुख्य चिंता का कारण है।

अभी किन्हें मिलती है OROP व्यवस्था?

केंद्र सरकार ने 2015 में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए OROP व्यवस्था लागू की थी, जिसका वित्तीय लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी माना गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों तथा CAG से जुड़े पेंशन मामलों में भी पेंशन समानता की अलग व्यवस्थाएं मौजूद हैं। अब कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि केंद्र सरकार के लेवल 1 से 18 तक के सिविलियन पेंशनर्स को भी ऐसी व्यवस्था का लाभ मिले।

सिविलियन पेंशनर्स क्यों कर रहे मांग?

कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अगर पद, पे लेवल और सेवा अवधि समान है तो केवल रिटायरमेंट का साल अलग होने से पेंशन (8th Pay Commission) में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार अलग-अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में अंतर का कारण समय के साथ बदले वेतन और पेंशन नियम हैं। इसी अंतर को कम करने के लिए वे सेना की OROP व्यवस्था की तरह सिविलियन कर्मचारियों के लिए भी समान पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

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