पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकार के कामकाज के तरीकों में सुधार की शुरुआत की

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, एक जनवरी (भाषा) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की शासन एवं भ्रष्टाचार रिपोर्ट में सामने आई कमजोरियों को दूर करने के लिए सरकार के आर्थिक एवं शासन संबंधी कामों में सुधारों की शुरुआत की है।

आईएमएफ की पिछले साल के अंत में जारी की गई 186 पृष्ठ की ‘शासन व भ्रष्टाचार निदान रिपोर्ट’ में खराब प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक रिसाव को उजागर किया गया है।

‘आर्थिक रिसाव’ में पैसा किसी स्थानीय अर्थव्यवस्था से अन्यत्र खर्च किया जाता है।

समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार, बुधवार को शुरू की गई 142 सूत्री सुधार योजना में भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन करने, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) सहित प्रमुख संस्थानों में नियम-आधारित नियुक्तियां करने और जनता की नजर में इसकी विश्वसनीयता में सुधार करने की परिकल्पना की गई है।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की सिफारिशों को उनकी सुधार योजना में शामिल किया गया है लेकिन मूल रूप से यह सरकार का स्वदेशी एजेंडा है कि ‘‘ संकट प्रबंधन से संस्थागत निर्माण की ओर अग्रसर हुआ जाए।’’

शहबाज ने कहा कि उनकी शासन योजना के अंतर्गत 59 प्राथमिकता वाले कार्य और 83 पूरक कार्य हैं। इससे अगले तीन वर्ष में कार्यान्वित किए जाने वाले इन आवश्यक कार्यों की कुल संख्या 142 हो जाती है।

वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि शासन योजना तीन मुख्य कारकों विकासोन्मुखी राजकोषीय एवं सार्वजनिक निवेश शासन, बाजार के विश्वास को बढ़ाना व नियमों का सरलीकरण और कानूनी प्रक्रियाओं में विश्वास का निर्माण करने पर आधारित है।

वित्त मंत्रालय कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जबकि ब्रिटेन का विदेश एवं राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय (एफसीडीओ) तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

जून 2027 तक सरकार, पाकिस्तान प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसीपी) के नियमों को अधिसूचित करेगी। इसमें एसईसीपी के चेयरमैन, आयुक्तों और नीति बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को संहिताबद्ध किया जाएगा।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, यह योजना जून 2027 तक एनएबी चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के रूप में एनएबी की सार्वजनिक विश्वसनीयता को बढ़ाएगी।

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा