PDS Kerosene Allocation Rules || Image- Business Today file
नई दिल्ली: मिडिल-ईस्ट संघर्ष के वजह से देशभर में एलपीजी की कमी के चलते केंद्र की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। (PDS Kerosene Allocation Rules) दरअसल केंद्र सरकार ने केरोसिन की बिक्री का फैसला लिया है और इसके लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में ढील दी है। 29 मार्च को जारी एक गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक़ इसे सीमित समय के लिए केरोसिन चुनिंदा पेट्रोल पंपों के ज़रिए बेचा जा सकेगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात शामिल हैं, यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेहतर केरोसिन तेल आवंटित करने की अनुमति दी है। इन जगहों पर केरोसिन की सप्लाई पहले बंद की जा चुकी है।
बदले हुए नियम के अनुसार तय किए गए पेट्रोल पंपों को घरों में खाना पकाने और रोशनी के लिए केरोसिन जमा करने और बेचने की इजाजत होगी। हर आउटलेट 5,000 लीटर तक केरोसिन जमा कर सकेंगे और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा हर ज़िले में ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा दो सर्विस स्टेशन तय किए जाएंगे।
नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम नियम, 2002 के कुछ प्रावधानों से छूट भी दी गई है, जिससे केरोसिन का काम संभालने वाले डीलरों और परिवहन वाहनों के लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरतें आसान हो गई हैं। (PDS Kerosene Allocation Rules) अधिकारियों ने बताया कि यह फ़ैसला ईंधन की उपलब्धता और मौजूदा वैश्विक संकट को देखते हुए लिया गया है, जिसके ज़रिए सरकार घरों तक ईंधन की पहुँच सुनिश्चित करना चाहती है। फिलहाल ये छूटें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं और 60 दिनों तक, या अगले आदेश तक वैध रहेंगी।
In view of the prevailing geopolitical situation affecting energy supplies worldwide, the Central Government has decided to make an ad hoc allocation of Public Distribution System (PDS) Superior Kerosene Oil (SKO) to the States/Union Territories (UTs), including 21 States/UTs… pic.twitter.com/EDX9ZBXDkW
— ANI (@ANI) March 29, 2026
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