Pensioners arrears payment date: नए साल से पहले होगा पेंशनरों के एरियर्स भुगतान!.. एकमुश्त या चरणबध्द पेमेंट?.. CM ने क्या किया ऐलान? पढ़ें..

Pensioners arrears payment date: शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिलने वाली वित्तीय मदद से कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी देनदारियों का भुगतान कर दिया जाएगा। अगले चार माह में पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों का भुगतान एकमुश्त करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

Himachal Pradesh Pensioners News: 30 दिनों के भीतर होगा एरियर्स का भुगतान?

सीएम ने एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पेंशनरों को आश्वस्त किया कि उनके सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घुमारवीं में संयुक्त पेंशनर संघ फ्रंट के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि जैसे ही प्रदेश के राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों-पेंशनरों के एरियर समेत सभी देनदारियों को प्राथमिकता पर चुका दिया जाएगा। उनकी माता भी पेंशनर हैं।

CM Sukhvinder Singh Sukhu Announcement: सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील

Pensioners arrears payment date: उन्होंने पेंशनरों से कहा कि मुझे चार माह का समय दें, आपको बुलाकर आपसे वार्ता करूंगा और सारी बात सुनूंगा। कहा कि 2016 से आपकी जो मांगें हैं, सभी को पूरा किया जाएगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने को लिए गए कठोर फैसले भविष्य की नींव है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कई कठिन फैसले लिए हैं, जिनका लाभ धीरे-धीरे दिखेगा।

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Pension Arrears Payment Update 2025: केंद्र की मोदी सरकार भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की योजनाओं के कारण राज्य पर भारी बोझ पड़ा है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में राज्य को अपने 10 प्रतिशत हिस्से से कहीं अधिक अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।

Pensioners arrears payment date: वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक राज्य पर 175.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है, जिसने प्रदेश की वित्तीय चुनौतियों को बढ़ाया है। 16वें वित्त आयोग का हवाला देकर मुख्यमंत्री ने यह भी संदेश दिया कि अगर भुगतान में देरी हो रही है, तो उसके पीछे केंद्र की योजनाओं का अतिरिक्त बोझ और प्रदेश सरकार को विरासत में मिली आर्थिक स्थिति जिम्मेदार है।

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