Post Office MIS Scheme: हर महीने आपके खाते में 5,001 रुपये! Post Office की इस स्कीम में छिपा है गजब का फायदा, क्या आप भी ले सकते हैं लाभ?

Post Office MIS Scheme: पोस्ट ऑफिस की योजनाएं उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प मानी जाती है जो अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए अच्छा रिटर्न चाहते हैं। कम जोखिम और भरोसेमंद निवेश के कारण पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं लोगों के बीच लोकप्रिय है। यही कारण है कि निवेशक इन्हें सुरक्षित कमाई का बेहतर जरिया मानते हैं।

Chandrakant Dewangan
Publish Date - August 25, 2026 / 04:19 PM IST,
Updated On - August 25, 2026 / 04:25 PM IST

HIGHLIGHTS

एकमुश्त निवेश, हर महीने कमाई
7.40% सालाना ब्याज
₹1,000 से शुरू कर सकते हैं निवेश

Post Office MIS Scheme: अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित जगह निवेश करके हर महीने नियमित कमाई चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office MIS Scheme) एक विकल्प हो सकती है। इसमें एकमुश्त रकम निवेश की जाती है और उसके बदले हर महीने ब्याज के रूप में आय मिलती है। यह योजना उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो हर महीने नियमित इनकम चाहते हैं।

निवेश पर कितना ब्याज मिलता है?

पोस्ट ऑफिस MIS (Post Office MIS Scheme) पर फिलहाल 7.40 फीसदी सालाना ब्याज दर बताई गई है। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। इसमें 18 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति खाता खोल सकता है। योजना में निवेश की शुरुआत 1,000 रुपये से की जा सकती है। हालांकि, निवेश की अधिकतम सीमा तय है।

सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट की सुविधा

इस स्कीम में सिंगल के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलने की सुविधा भी मिलती है। ज्वाइंट खाते में अधिकतम तीन वयस्क शामिल हो सकते हैं। सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपये और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। ब्याज से मिलने वाली रकम हर महीने खाते में आती है।

5,001 रुपये महीने की कमाई का हिसाब

अगर 7.40 फीसदी की ब्याज दर के आधार पर करीब 5,001 रुपये मासिक आय चाहिए तो लगभग 8.11 लाख रुपये एकमुश्त निवेश करने होंगे। इस निवेश पर मिलने वाला ब्याज आपकी नियमित मासिक आय बनेगा। हालांकि, ब्याज दर सरकार समय-समय पर बदल सकती है। इसलिए निवेश से पहले मौजूदा दर जरूर जांच लें।

समय से पहले खाता बंद करने पर कटौती

MIS का पूरा लाभ लेने के लिए (Post Office MIS Scheme) खाते को मैच्योरिटी यानी 5 साल तक जारी रखना जरूरी है। तय अवधि से पहले खाता बंद कराने पर नियमों के अनुसार कटौती हो सकती है। 1 से 3 साल के बीच बंद करने पर जमा रकम का 2 प्रतिशत और 3 से 5 साल के बीच बंद करने पर 1 प्रतिशत कटौती का प्रावधान बताया गया है।