Bribe in PM Awas: पीएम आवास में घूस का खेल! जियो टैगिंग के नाम पर 25 हजार की डिमांड, रोजगार सहायिका और आवास मित्र बर्खास्त

जियो टैगिंग के नाम पर 25 हजार की डिमांड...Bribe in PM Awas: Bribe game in PM Awas! Demand of 25 thousand in the name of geo tagging

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  • Publish Date - May 7, 2025 / 01:44 PM IST,
    Updated On - May 7, 2025 / 01:44 PM IST

Bribe in PM Awas | Image Source | IBC24

HIGHLIGHTS
  • पीएम आवास की जियो टैगिंग के नाम पर मांगे 25 हजार,
  • कलेक्टर के निर्देश पर दो महिला कर्मचारी बर्खास्त
  • रोजगार सहायिका ईश्वरी साहू और आवास मित्र मीरा साहू को किया बर्खाश्त,

बेमेतरा: Bribe in PM Awas: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ के एवज में जियो टैगिंग के नाम पर 25 हजार रुपये की अवैध मांग का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत मिलने के बाद जिला पंचायत सीईओ और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शिकायत की पुष्टि होने पर रोजगार सहायिका ईश्वरी साहू और रोजगार सहायक मीरा साहू के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।

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Bribe in PM Awas:  मामला बेमेतरा जिले के एक गांव का है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राही को आवास निर्माण के लिए सहायता दी जा रही थी। पीड़ित हितग्राही ने आरोप लगाया कि जियो टैगिंग कराने और राशि स्वीकृत करवाने के नाम पर 25,000 रुपये की मांग की गई थी।

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Bribe in PM Awas: शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। जिला पंचायत सीईओ और एसडीएम ने खुद मौके पर जाकर जांच की और मामले की सच्चाई सामने आने पर कलेक्टर के निर्देश पर ईश्वरी साहू (रोजगार सहायिका) और मीरा साहू (आवास मित्र) को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना में "जियो टैगिंग" क्या होता है?

जियो टैगिंग एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें लाभार्थी के घर की लोकेशन और फोटो को GPS सिस्टम के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

क्या "प्रधानमंत्री आवास योजना" के लिए कोई रिश्वत देना जरूरी होता है?

नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह मुफ्त और पारदर्शी योजना है। किसी भी प्रकार की रिश्वत मांगना गैरकानूनी है और इसकी शिकायत की जा सकती है।

अगर "प्रधानमंत्री आवास योजना" में कोई अवैध मांग करे तो शिकायत कहां करें?

जिला कलेक्टर कार्यालय, पंचायत सचिव, या सीएम हेल्पलाइन 1100 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

"प्रधानमंत्री आवास योजना" के तहत कितनी राशि मिलती है?

ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और शहरी क्षेत्रों में ₹1.50 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है।

क्या "प्रधानमंत्री आवास योजना" की राशि मिलने के लिए कोई बिचौलिया जरूरी है?

नहीं, योजना की प्रक्रिया सीधे पंचायत या नगर निकाय के माध्यम से होती है। किसी भी बिचौलिया से सावधान रहें।