महतारी वंदन योजना में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही! फॉर्म की ऑनलाइन डाटा एंट्री न होने से दर-दर भटक रही कई महिलाएं
Big negligence of employees in Mahtari Vandan Yojana:अब तक कई महिलाओं के ऑफलाइन जमा किए गए फॉर्म की ऑनलाइन एंट्री नहीं हो सकी है जिसके कारण कई पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में नहीं हैं और न ही उनकी कोई ऑनलाइन जानकारी नहीं मिल पा रही है
- Anil Kumar Shukla
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Publish Date - February 25, 2024 / 01:57 PM IST,
Updated On - February 25, 2024 / 02:07 PM IST
Big negligence of employees in Mahtari Vandan Yojana: रायपुर। महतारी वंदन योजना को लेकर कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। दरअसल अंतिम तारीख निकल जाने के बाद भी अब तक कई महिलाओं के ऑफलाइन जमा किए गए फॉर्म की ऑनलाइन एंट्री नहीं हो सकी है जिसके कारण कई पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में नहीं हैं और न ही उनकी कोई ऑनलाइन जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वे दर दर भटकने को मजबूर हैं।
कई हितग्राहियों ने आईबीसी24 को बताया कि हमने समय पर अपना ऑफलाइन फॉर्म भर कर पार्षद कार्यालय और आंगनबाडी में जमा किया था लेकिन उनका नाम पोर्टल में प्रकाशित सूची में नहीं है, जिसके कारण उन्हे दर दर भटकना पड़ रहा है। प्रीती देवी नामक एक महिला ने बताया कि उन्होंने वार्ड नंबर 10 में स्थित पार्षद कार्यालय में अपना फॉर्म भरकर 17 फरवरी को जमा किया था। फॉर्म जमा करते समय वहां मौजूद कर्मचारी ने पूरी तरह से जांचने के बाद फॉर्म जमा किया था और उनकी पावती रसीद भी दी थी। लेकिन अब तक उनके फॉर्म की ऑनलाइन एंट्री नहीं किया गया जिसकी वजह से उनकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल में नहीं दिखाई दे रही है, न ही सूची में नाम आया है।
महिला ने बताया कि उनका मोबाईल नंबर, आधार नंबर और बैंक खाता नंबर सभी लिंक हैं, फिर भी न तो उनके मोबाईल में कोई ओटीपी आया और न ही मोबाईल नंबर और आधार नंबर से कोई जानकारी मिल पा रही है। जिससे साफ है कि कर्मचारियों द्वारा अब तक फॅार्म की ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं की गई है। आंगनबाड़ी केंद्र में जाने पर भी वहां कोई जानकारी नहीं होने की बात कहकर अपने कर्तव्यों का अंत कर लिया जा रहा है।
महिला ने सवाल उठाया है कि हमने तो सरकार द्वारा तय समय में अपना फॉर्म भरकर जमा किया है लेकिन अगर उनके फॉर्म डाटा की समय पर एंट्री नहीं की गई और उन्हे शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाया तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उनका कहना है कि यदि शासन अपने कर्मचारियों से ऑफलाइन फॉर्म की एंट्री नहीं करवा सकती थी तो फिर सभी को ऑफलाइन का आप्शन देना ही नहीं था। ऑफलाइन फॉर्म की एंट्री नहीं होने की और भी खबरें कई जगहों से सामने आ रही हैं। जिसमें डाटा एंट्री कर्मचारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है।