Bilaspur News: स्कूल में कुत्ते का झूठा भोजन खिलाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश

Bilaspur News: मामले में शासन ने शपथ पत्र में बताया कि हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया है। साथ ही मध्यान्ह भोजन का काम महिला स्वसहायता समूह से छीन लिया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान शासन से चार बिंदुओं पर शपथपत्र के साथ जवाब मांगा था।

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  • Publish Date - August 19, 2025 / 08:03 PM IST,
    Updated On - August 19, 2025 / 08:03 PM IST

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HIGHLIGHTS
  • स्कूल में बच्चों को कुत्ते का जूठा भोजन खिलाने पर सख्ती
  • 29 जुलाई को बलौदाबाजार में बड़ी लापरवाही
  • हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया

बिलासपुर: Bilaspur News, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को कुत्ते का जूठा भोजन खिलाने पर सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरू की डिवीजन बेंच ने प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मामले में शासन ने शपथ पत्र में बताया कि हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया है। साथ ही मध्यान्ह भोजन का काम महिला स्वसहायता समूह से छीन लिया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान शासन से चार बिंदुओं पर शपथपत्र के साथ जवाब मांगा था।

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29 जुलाई को बलौदाबाजार में बड़ी लापरवाही

Bilaspur News: दरअसल, बीते 29 जुलाई को बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक के लच्छनपुर गांव के सरकारी स्कूल में मिड-डे मील में बड़ी लापरवाही सामने आई। मध्यान्ह भोजन के लिए बच्चों को दिए जाने वाले खाना को आवारा कुत्तों ने जूठा कर दिया था। छात्रों ने जब शिकायत की, तब भी उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और उन्हें कुत्तों के जूठे भोजन को परोस दिया गया।

जब छात्रों ने यह बात अभिभावकों को बताई तो स्कूल समिति की बैठक हुई और दबाव में आकर विद्यार्थियों को दो डोज एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 84 बच्चों ने भोजन किया, जिसमें से 78 को वैक्सीन दी गई। इस मामले के पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।

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स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया

मंगलवार को सुनवाई के दौरान शासन ने शपथपत्र के साथ जवाब पेश किया, जिसमें बताया गया कि स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। मध्यान्ह भोजन का काम करने वाली महिला स्वसहायता समूह को हटा दिया गया है। भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए विभाग के अफसरों को दिशानिर्देश जारी कर मानिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।