विज्ञापन पर जोर! क्रेडिट लेने की होड़! केंद्र सरकार के विज्ञापन पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों?

विज्ञापन पर जोर! क्रेडिट लेने की होड़! केंद्र सरकार के विज्ञापन पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों? Congress object to the advertisement of the Central Government

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  • Publish Date - April 8, 2023 / 10:48 PM IST,
    Updated On - April 8, 2023 / 10:48 PM IST

रायपुर। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक विज्ञापन जारी कर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं के तहत हुए कामों का बखान किया है। इसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने BJP को क्रेडिटजीवी बताते हुए आरोप लगाए कि राज्य सरकार के विकास कार्यों को केंद्र अपना बताकर श्रेय लेने कोशिश कर रहा है। इस पर भाजपा नेताओं ने भी तंस कसा है कि छत्तीसगढ़ में योजनाओं का नाम तो अच्छा है लेकिन काम खराब। सवाल है कि केंद्र सरकार के विज्ञापन पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है। क्या क्या वाकई केंद्र सरकार राज्य सरकार के कामों का श्रेय ले रही है।

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छत्तीसगढ़ में चंद महीनों बाद ही चुनाव होने और राजनीतिक दलों को जनता के बीच जाना है। इसी लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपनी उपलब्धियों का बखान और प्रचार प्रसार कई माध्यमों से कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। इसके साथ ही लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में उज्जवला गैस योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कितने हितग्राही हैं। इस विज्ञापन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि जगदलपुर एयरपोर्ट पर वो दावा करते हैं लेकिन एयरपोर्ट राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसी तरह बिलासपुर एयरपोर्ट कांग्रेस कार्यकाल में शुरू हुआ, यहां से इंदौर की फ्लाइट उन्होंने बंद की। विज्ञापन में सौभाग्य योजना का प्रचार किया गया है लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में ज्यादा विद्युतीकरण हुआ है। सीएम ने ये भी कहा कि वंदे भारत चलाकर बाकी ट्रेनें बंद कर दी, अब गरीबों के लिए ट्रेनें बीते दिनों की बात हो गई। यानी अब इस पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस सरकार के कामों की तारीफ करते हैं लेकिन यहां बीजेपी नेता हल्ला मचाते हैं। ये बात भी दीगर है कि बीजेपी नेता लगातार ये आरोप लगा कर आंदोलन करते रहे हैं कि राज्य में केंद्र की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता।

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