आज जारी होगा गोधन न्याय योजना की अगली किस्त, हितग्राहियों को सीएम भूपेश बघेल 18 करोड़ 47 लाख रुपए करेंगे भुगतान

आज जारी होगा गोधन न्याय योजना की अगली किस्त, हितग्राहियों को सीएम भूपेश बघेल 18 करोड़ 47 लाख रुपए करेंगे भुगतान

आज जारी होगा गोधन न्याय योजना की अगली किस्त, हितग्राहियों को सीएम भूपेश बघेल 18 करोड़ 47 लाख रुपए करेंगे भुगतान
Modified Date: July 5, 2023 / 08:37 am IST
Published Date: July 5, 2023 8:37 am IST

रायपुर। Godhan Nyay Yojana मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 5 जुलाई को अपने निवास कार्यालय रायपुर में गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 18 करोड़ 47 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 15 जून से 30 जून तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.52 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 5.05 करोड़ रूपए, गौठान समितियों को 7.79 करोड़ रूपए और महिला समूहों को 5.53 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं।

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Godhan Nyay Yojana गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठानों की भूमिका हर पखवाड़े आगे बढ़ती जा रही है। बीते कई पखवाड़ों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक रहने लगी है। आज की स्थिति में 60 फीसद से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान के अन्य व्यय, स्वयं की राशि से कर रहे हैं।

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गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को अब तक 488.67 करेाड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। आज 18.47 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 507.14 करोड़ रूपए हो जाएगा। यह यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रूपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में 30 जून 2023 तक गौठानों में 123.56 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से 15 जून तक क्रय किए गए गोबर के एवज में 242.07 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 5 जुलाई को गोबर विक्रेताओं को 5.05 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 247.12 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 231.53 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 5 जुलाई को 13.42 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 244.95 करोड़ रूपए हो जाएगा।

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