Union Minister Ramdas Athawale Statement: ‘हिंदी हमेशा से हमारी राष्ट्रीय भाषा रही है और हम इसका सम्मान करते हैं’, महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान

Union Minister Ramdas Athawale Statement: केंद्रीय मंत्री अठावले ने महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है।

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  • Publish Date - July 1, 2025 / 11:42 AM IST,
    Updated On - July 1, 2025 / 11:42 AM IST

Union Minister Ramdas Athawale Statement/Image Credit: ANI X Handle

HIGHLIGHTS
  • भाषा विवाद पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान।
  • अठावले ने कहा - हिंदी हमेशा से हमारी राष्ट्रीय भाषा रही है।
  • महाराष्ट्र में थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर घमासान मचा हुआ है।

रायपुर: Union Minister Ramdas Athawale Statement: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ दौरे पर है। केंद्रीय मंत्री अठावले आज रायपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अठावले ने रायपुर एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने बयान में कहा कि, “महाराष्ट्र में थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी फॉर्मूले को लेकर विवाद था। हिंदी हमेशा से हमारी राष्ट्रीय भाषा रही है और हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तर्क दिया कि मराठी स्कूलों में किसी अन्य भाषा को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मराठी लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किसी भी आंदोलन से पहले ही हिंदी भाषा के (अनिवार्य) उपयोग के फैसले को रद्द कर दिया।”

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महाराष्ट्र सरकार ने वापस लिया आदेश

Union Minister Ramdas Athawale Statement:  आपको बता दें कि, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने रविवार को थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़े अपने संशोधित सरकारी आदेश को वापस ले लिया था। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में ‘थोपे जाने’ के आरोपों के बीच यह बड़ा कदम उठाया है। इतना ही नहीं सरकार ने इस नीति की समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए रक समिति का गठन करने की भी घोषणा की है।

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सीएम फडणवीस ने कही ये बात

Union Minister Ramdas Athawale Statement:  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि, ‘यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी और उसके क्रियान्वयन के तरीके को लेकर डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही नीति लागू की जाएगी।’