Ration Card Cancellation News: छत्तीसगढ़ में निरस्त किये गए कई राशन कार्ड!.. इन हितग्राहियों के भी कार्ड काटने की तैयारी, प्रशासन ने इस वजह से उठाया बड़ा कदम, देखें

Ration Card Cancellation News: छत्तीसगढ़ में निरस्त किये गए कई राशन कार्ड!.. इन हितग्राहियों के भी कार्ड काटने की तैयारी, प्रशासन ने इस वजह से उठाया बड़ा कदम, देखें

Ration Card Cancellation News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • कोयलीबेड़ा ब्लॉक में राशन कार्ड विवाद
  • 300 कार्ड निरस्त
  • 31 हजार लोग ई-केवाईसी नहीं करवा पाए

पखांजूर: Ration Card Cancellation News:  कोयलीबेड़ा ब्लॉक में राशन व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ कोयलीबेड़ा ब्लॉक में 45 हजार राशन कार्डधारी हैं, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में 300 से अधिक कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं।

300 कार्ड निरस्त, 31 हजार लोग ई-केवाईसी नहीं करवा पाए (Chhattisgarh ration card cancellation)

वजह बताई जा रही है ई-केवाईसी न होना और 6 लाख से ज्यादा आय। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी भी 31,231 लोग ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, यानी आने वाले दिनों में हजारों राशन कार्ड पर कैंची चल सकती है। अब सवाल यह है कि जब चुनाव के वक्त धड़ल्ले से राशन कार्ड बनाए गए थे, तब नियम-कायदे कहां थे? और चुनाव खत्म होते ही गरीबों के राशन कार्ड काटने की जल्दी क्यों?

कोयलीबेड़ा ब्लॉक में राशन कार्ड विवाद (Pakhanjur ration card)

Ration Card Cancellation News: इसी मुद्दे पर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष राजदीप हालदार ने प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह गरीबों के हक पर डाका है। पहले वोट के लिए कार्ड बांटे जाते हैं और बाद में नए-नए हथकंडे अपनाकर उन्हीं कार्डों को खत्म किया जा रहा है। हालदार ने चेतावनी दी कि अगर पात्र परिवारों के साथ अन्याय जारी रहा, तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी।

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"कोयलीबेड़ा राशन कार्ड" क्यों रद्द किए जा रहे हैं?

कार्डधारियों का ई-केवाईसी न होना और आय 6 लाख से अधिक होना मुख्य कारण बताया जा रहा है।

"कोयलीबेड़ा राशन कार्ड" रद्द होने पर क्या किया जा सकता है?

पात्र परिवार प्रशासन से पुन: समीक्षा की मांग कर सकते हैं और उचित कार्रवाई के लिए जनहित याचिका या स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं।

"कोयलीबेड़ा राशन कार्ड" मामले में सरकार की क्या भूमिका है?

सरकार नियम तय करती है कि कौन पात्र है और ई-केवाईसी न कराने या उच्च आय वाले कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। प्रशासन इसका पालन कर रहा है।