Chhattisgar Dhan Kharidi 2025: इस जिले में दो समिति प्रबंधकों के खिलाफ FIR.. धान खरीदी करने का जिम्मा इन्हीं पर.. यही उपार्जन केंद्र से थे गायब..

FIR against Cooperative Society Managers: कोरबा: जिले में कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धान खरीदी जैसी आवश्यक सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही, बाधा या शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं होगा।

Chhattisgar Dhan Kharidi 2025: दो समिति प्रबंधको पर एफआईआर

इसी क्रम में कल कलेक्टर के निर्देश पर धान उपार्जन केंद्र छुरीकला के समिति प्रबंधक अशोक कुमार दुबे तथा निरधी (पाली ब्लॉक) के समिति प्रबंधक नरेन्द्र कश्यप के विरुद्ध एस्मा उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोनों अधिकारियों पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और खरीदी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप हैं।

गौरतलब है कि शासन ने धान खरीदी प्रक्रिया को निर्बाध रखने के लिए सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए एस्मा (छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संरक्षण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979) लागू किया है। एस्मा के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। शासन ने सभी संबंधित कर्मचारियों को पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि खरीदी कार्य को बाधित करना दंडनीय होगा।

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CG Dhan Kharidi Today News: जिले भर में लागू है एस्मा

FIR against Cooperative Society Managers: शासन के आदेश के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पूरी धान खरीदी अवधि तक उपार्जन कार्य में लगे सभी कर्मचारियों पर एस्मा लागू रहेगा। निर्धारित ड्यूटी स्थल पर उपस्थित न होना या कार्य से इंकार करना अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि धान खरीदी किसानों के जीवन और आजीविका से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवा है, इसलिए इसे किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिले की सभी समितियों में वरिष्ठ अधिकारियों, कृषि विकास अधिकारियों, सहकारिता निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित कर दी गई है। प्रत्येक उपार्जन केंद्र के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। कोरबा जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुकी है और प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान बिना किसी बाधा के अपना धान समर्थन मूल्य पर बेच सकें।

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