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CM Vishnu deo Sai PC: घोर नक्सल क्षेत्र में पहली बार पहुंची बिजली, पुनर्वास नीति से नक्सलियों का बढ़ा भरोसा, दो साल पूरे होने पर साय सरकार गिनाई उपलब्धियां
CM Vishnu deo Sai PC: घोर नक्सल क्षेत्र में पहली बार पहुंची बिजली, पुनर्वास नीति से नक्सलियों का बढ़ा भरोसा, दो साल पूरे होने पर साय सरकार गिनाई उपलब्धियां
CM Vishnu deo Sai PC
Linkedinरायपुर: CM Vishnu deo Sai PC छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे होने पर आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव के साथ ही पांच मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद रहे।
CM Vishnu deo Sai PC मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार के दो वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि “3 करोड़ जनता ने मोदी जी और भाजपा पर भरोसा कर हमें सत्ता में बैठाया, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है।” इस अवसर पर दो साल की विकास यात्रा पर वीडियो प्रेजेंटेशन दिया गया और निर्णयों व पहलों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया गया।
किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी
सीएम ने बताया कि पिछली सरकार में 18 लाख गरीब आवास से वंचित थे, लेकिन भाजपा सरकार बनने के अगले ही दिन इन आवासों की स्वीकृति दी गई। अब तक लाखों मकान बन चुके हैं और निर्माण जारी है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी की जा रही है और दो साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपये भी दिया गया है। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए गए हैं।
73 लाख परिवारों को राशन और 5.62 लाख भूमिहीन किसानों को सालाना 10 हजार रुपये
उन्होंने कहा कि महिलाएं सुकन्या खाता में बचत कर रही हैं, सिलाई-कढ़ाई और व्यवसाय बढ़ा रही हैं, कुछ महिलाएं राम मंदिर निर्माण में भी योगदान दे रही हैं। तेंदूपत्ता की कीमत बढ़ाई गई है और चरण पादुका योजना दोबारा शुरू की गई है। सरकार 73 लाख परिवारों को राशन और 5.62 लाख भूमिहीन किसानों को सालाना 10 हजार रुपये दे रही है।
पांच साल में 500 से अधिक नक्सली मारे, 1000 से ज्यादा आत्मसमर्पण
नक्सलवाद पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि पिछले पांच साल में 500 से अधिक नक्सली मारे गए और 1000 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया। नियाद नेल्ला नार योजना से विकास गांव-गांव तक पहुंच रहा है। अब तक 400 गांवों को आबाद किया गया है।
रामलला दर्शन योजना के तहत 38 हजार से अधिक लोग कर चुके दर्शन
धार्मिक योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अयोध्या रामलला दर्शन योजना के तहत 38 हजार से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं। सीएम तीर्थ दर्शन योजना दोबारा शुरू की गई है। साथ ही राजिम कुंभ और 75 दिन के बस्तर दशहरा के लिए बजट भी तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दो साल की उपलब्धियां जनता के विश्वास और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।
नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति लागू की है, जिसके लिए कई राज्यों का अध्ययन कर एक बेहतर नीति तैयार की गई है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में चार डिसमिल जमीन और ग्रामीण क्षेत्र में एक हेक्टेयर कृषि भूमि प्रदान की जाएगी, साथ ही इनामी नक्सलियों को सरेंडर की राशि भी दी जाएगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पंडुम कैफे शुरू किया है और घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहली बार बिजली पहुंची है।
विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे बस्तर के लिए गेम चेंजर
उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक का समापन होने के बाद बस्तर पंडुम की शुरुआत होगी। विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे बस्तर के लिए गेम चेंजर साबित होगा और रिवर इंटरलिंकिंग के तहत इंद्रावती और महानदी को जोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। नगरनार स्टील प्लांट के पास 118 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू की गई
मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू की गई है जिससे सैकड़ों गांव लाभान्वित होंगे। शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार किए गए हैं—शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, 900 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू हो चुकी हैं, नई शिक्षा नीति लागू की गई है जिसमें रोजगार और संस्कार दोनों को शामिल किया गया है, और सरकारी स्कूलों में पीटीएम सिस्टम भी लागू किया गया है।
धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत
प्रदेश में लगभग 32 प्रतिशत आदिवासी आबादी निवास करती है और उनके उत्थान के लिए सरकार लगातार विशेष योजनाएँ लागू कर रही है। प्रधानमंत्री ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आदिवासी समुदायों के विकास और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए अलग से योजनाएँ लागू की गई हैं ताकि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। सरकार ने बैगा गुनिया समुदाय के लिए भी वार्षिक 5000 रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया है, जिससे उनकी आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिल रही है।
