पेंशन धारकों ने खोला राज्य शासन के खिलाफ मोर्चा, बोले- घोषणापत्र के अनुरूप पेंशन में वृद्धि करे सरकार
प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 15 सौ रुपए प्रतिमाह और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1000 रूपये , वहीं विधवा पेंशन योजना के तहत 1000 रूपये देने की बात कही थी
- Anil Kumar Shukla
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Publish Date - March 21, 2023 / 04:58 PM IST,
Updated On - March 21, 2023 / 04:59 PM IST
Pension holders protest against the state government: राजनांदगांव। शहर के इमाम चौक में आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले शासन की विभिन्न योजनाओं के पेंशन धारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए घोषणापत्र के अनुरूप पेंशन में वृद्धि की मांग प्रदेश सरकार से की है। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग पेंशन धारी शामिल हुए।
राजनांदगांव शहर के ईमाम चौक पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में बुजुर्गों ने प्रदेश सरकार से पेंशन में वृद्धि की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के लिए शहर के विभिन्न वार्डों में मुनादी कराई गई थी, जिसके तहत बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशन धारी इस आंदोलन में शामिल हुए।
इस विशाल धरना प्रदर्शन को लेकर निराश्रित पेंशन संघ के जिला अध्यक्ष शिव वर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 15 सौ रुपए प्रतिमाह और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1000 रूपये , वहीं विधवा पेंशन योजना के तहत 1000 रूपये देने की बात कही थी, लेकिन लगभग 5 साल बीत गए हैं अब तक इन योजनाओं की पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है।
जिला भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन आंदोलन रैली में वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राही शामिल हुए । इस दौरान एक रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का मांग पत्र सौंपा गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं होने से प्रदेश की सरकार ने बुजुर्गों के साथ वादाखिलाफी की है। वहीं पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी प्रदेश सरकार को ज्ञापन के माध्यम से दी गई है।