CG Minister Laxmi Rajwade: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पायलट वाहन और फॉलो गाड़ी से बनाई दूरी, पीएम मोदी की अपील के बाद लिया बड़ा फैसला, अधिकारियों को दिए निर्देश

रायपुर: CG Minister Laxmi Rajwade प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सादगीपूर्ण जीवनशैली अपनाने के आह्वान से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ने विभागीय स्तर पर वाहनों के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

मंत्री राजवाड़े ने अधिकारियों को दिए निर्देश

CG Minister Laxmi Rajwade मंत्री राजवाड़े ने अपने अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में वाहनों के समुचित उपयोग और मितव्ययिता बरतने के संबंध में विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने दोनों विभागाध्यक्ष कार्यालयों को उपयोग में लिए जा रहे वाहनों की तत्काल समीक्षा कर संख्या घटाने तथा केवल अत्यंत आवश्यक वाहनों को ही पुनः आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। शेष वाहनों का उपयोग फिलहाल नहीं किए जाने को कहा गया है।

कर्मचारियों को भी पूल व्हीकल व्यवस्था अपनाने के निर्देश

उन्होंने अपने निवास कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को भी पूल व्हीकल व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि ईंधन की बचत के साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि वर्तमान समय में ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रहित और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सामूहिक जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों और शासकीय संस्थाओं को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सादगी और अनुशासन का संदेश देना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने सुरक्षा संबंधी अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर पायलट वाहन, फॉलो गाड़ी एवं अन्य विशेष प्रोटोकॉल वाहनों का उपयोग नहीं करने का भी निर्णय लिया है।

पीएम मोदी ने की थी अपील

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से ऊर्जा संकट की गंभीरता को समझते हुए कुछ कड़े कदम उठाने और आदतों में बदलाव करने का आग्रह किया है। उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल-डीजल को सावधानी से खर्च करने और बर्बादी रोकने की अपील की है। पीएम ने गैर-जरूरी सोने की खरीदारी टालने और खाद्य तेल (Edible Oil) के इस्तेमाल में भी कटौती करने की सलाह दी है। इन बयानों से बाजार में यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर संकट बढ़ा, तो सरकार भविष्य में मांग को नियंत्रित करने के लिए कुछ कड़े फैसले ले सकती है।

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