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Reservation Provisions in Chhattisgarh: साय सरकार ने आरक्षण के प्रावधानों को लेकर लिया बड़ा फैसला, मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में समिति का गठन
Reservation Provisions in Chhattisgarh: साय सरकार ने आरक्षण के प्रावधानों को लेकर लिया बड़ा फैसला, मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में समिति का गठन
Supreme Court end 30 percent reservation
Linkedinरायपुर: Reservation Provisions in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है। आत चाहे विधानसभा चुनाव की हो गया फिर विधानसभा सत्र की, ये मुद्दा हमेशा हॉट रहता है। पिछली सरकार में भी आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर खिंचातानी देखने को मिली थी। वहीं, अब प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आरक्षण प्रावधानों को लेकर एक समिति का गठन किया है।
Reservation Provisions in Chhattisgarh मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने आरक्षण प्रावधानों को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति में मंत्री रामविचार नेताम के अलावा गोमती साय, गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव नीलकंठ टेकाम, कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा को भी शामिल गया है। वहीं सामान्य प्रशासन और आदिम जाति विभाग के सचिव भी इस समिति का हिस्सा होंगे।समिति दो साल के भीतर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
आरक्षण समिति को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरक्षण, पदोन्नति जैसे विषय उपेक्षित पड़े थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देते हुए समिति का गठन किया है। मेरी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है। जल्द जीएडी, ट्राइबल के अधिकारी से बैठक होगी, बैठक में समिति के कार्य क्षेत्र पर विचार होगा। इस समिति में सभी पहलू पर न्याय संगत निर्णय लिया जाएगा।
