IBC24Shahmaat: प्रदेश के राशन कार्ड्स में क्या कोई बड़ा घोटाला हो रहा है ? क्या मामले की सीरियस जांच होगी ? शहमात में जानें पूरी बात
Raipur News: विपक्ष इसे सरकार के करप्शन का चरमकाल बता रहा है तो सत्तापक्ष इसे विपक्ष का मानसिक दिवालियापन...सवाल है प्रदेश के राशनकार्ड्स में क्या कोई बड़ा घोटाला हो रहा है ? क्या मामले की सीरियस जांच होगी ?
- APL कार्ड्स को BPL कार्ड में बदलकर बंदरबांट का नया खेल
- राशन कार्ड में गड़बड़ी की शिकायत पर बिफरे सत्तापक्ष के विधायक
- सत्तापक्ष विपक्ष का मानसिक दिवालियापन बता रहा इसे
रायपुर: Raipur News, प्रदेश में राशन कार्ड में गड़बड़ी की शिकायत पर बिफरे सत्तापक्ष के विधायक…क्या प्रदेश में कोई राशनकार्ड घोटाला चल रहा है ? ये आरोप मीडिया या विपक्ष का नहीं है बल्कि ये आरोप है सत्तापक्ष के विधायकों का…आरोप तो ये भी है कि खाद्य विभाग के अफसर मंत्री जी से सदन में झूठे और गलत जवाब दिलावा कर किरकिरी करवा रहे हैं…विपक्ष इसे सरकार के करप्शन का चरमकाल बता रहा है तो सत्तापक्ष इसे विपक्ष का मानसिक दिवालियापन…सवाल है प्रदेश के राशनकार्ड्स में क्या कोई बड़ा घोटाला हो रहा है ? क्या मामले की सीरियस जांच होगी ? क्या इसका सच सामने आएगा ?
साल 2024 में APL कार्ड्स को BPL कार्ड में बदलकर बंदरबांट का नया खेल
IBC24Shahmaat, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र का तीसरा दिन…सदन में राशन कार्ड में फर्जीवाड़े पर बहस से गर्माया रहा…अहम बात ये कि सवाल उठाने वाले सत्तापक्ष के ही विधायक सुशांत शुक्ला रहे…विधायक सुशांत शुक्ला ने सदन में सीधे-सीधे विभागीय मंत्री को घेरते हुए आरोप लगाया कि, साल 2024 में APL कार्ड्स को BPL कार्ड में बदलकर बंदरबांट का नया खेल खेला गया, जिसे लेकर बिलासपुर खाद्य विभाग ने एक FIR तक दर्ज कराई…इस बात को विभागीय मंत्री दयाल दास बघेल ने सिरे से खारिज कर विभाग की ओर से FIR कराने का खंडन किया…जिस पर विधायक सुशांत शुक्ला ने मंत्रीजी पर झूठा जवाब देने की बात कही…सत्ता पक्ष के ही सीनियर विधायकों अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने… मामले में हाई पावर कमेटी या विधानसभा समिति से जांच और अलग से चर्चा कराने की मांग रख दी है…चौतरफा घिरे मंत्री को बाद में जांच के तैयार होना पड़ा….।
Raipur News, मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर तंज कसते हुआ कहा कि अब तो सत्तापक्ष के विधायक भी अपनी सरकार के करप्शन से परेशान हो गए हैं…।
मुद्दा गंभीर है और सीधे जुड़ा है जनता के निवाले से…सबको पता है कि APL और BPL कैटेगरी के राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज की मात्रा और सुविधाएं अलग-अलग हैं…ऐसे में अगर ये फर्जी खेल जारी है तो वाकई इसकी गंभीर जांच होना चाहिए…सवाल ये भी है कि क्या विभागीय अफसर, सदन में मंत्रियों से गलत जवाब दिलवा रहे हैं ?
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