Raipur MIC Member Declaration: रायपुर महापौर मीनल चौबे ने घोषित किए MIC सदस्यों के नाम, इन 14 पार्षदों को मिली जिम्मेदारी
रायपुर महापौर मीनल चौबे ने घोषित किए MIC सदस्यों के नाम...Raipur MIC Member Declaration: Raipur Mayor Meenal Chaubey announced the names
Raipur MIC Member Declaration | Image Source | IBC24
- रायपुर महापौर मीनल चौबे ने MIC सदस्यों के नामों की घोषणा,
- रायपुर नगर निगम में कुल 14 MIC सदस्य नियुक्त,
- दीपक जायसवाल को मिली लोक कर्म विभाग की जिम्मेदारी,
रायपुर: Raipur MIC Member Declaration: रायपुर नगर निगम में महापौर मीनल चौबे ने मेयर इन काउंसिल (MIC) के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी है। इस परिषद में कुल 14 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिन्हें विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सदस्य शहर के विकास और प्रशासन से जुड़े विभिन्न विभागों का संचालन करेंगे।
मेयर इन काउंसिल (MIC) के 14 सदस्य और उनके विभाग
- दीपक जायसवाल – लोक कर्म विभाग
- डॉ. अनामिक सिंह – सामान्य प्रशासन
- मनोज वर्मा – नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा
- अवतार भारती बागल – राजस्व
- संतोष साहू – जल कार्य विभाग
- गायत्री चंद्राकर – लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग
- सुमन अशोक पांडे – विद्युत एवं अभियांत्रिकी
- महेंद्र खोड़ियार – वित्त, लेखा एवं अंकीक्षण विभाग
- खेम कुमार सेन – शहरी गरीबी उपशमन एवं समाज कल्याण विभाग
- सरिता दुबे – महिला एवं बाल विकास
- संजना हियाल – अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग
- अमर गिदवानी – संस्कृति विभाग
- नंद किशोर साहू – खेल-कूद एवं युवा कल्याण विभाग
- भोला साहू – पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग
रायपुर नगर निगम में MIC की भूमिका
Raipur MIC Member Declaration: मेयर इन काउंसिल (MIC) नगर निगम के महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली समिति होती है। इसके सदस्य विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी निभाते हैं और शहर के विकास के लिए नीतियां लागू करते हैं। MIC नगर निगम की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
महापौर मीनल चौबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस (PC)
महापौर मीनल चौबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा की सभी विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद MIC का गठन किया गया है। जल्द ही जोन अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। तैयारी के साथ नई कॉलोनियों को नगर निगम में शामिल किया जाएगा। जब तक नगर निगम सुविधा देने की स्थिति में नहीं होगा तब तक नई कॉलोनियों को निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों की जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड की होगी।

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