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Ration Card Cancellation News: छत्तीसगढ़ में निरस्त किये जायेंगे हजारों राशन कार्ड!.. प्रदेश में फिलहाल 81 लाख परिवारों के पास कार्ड..
भारत सरकार के “एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड (One Nation One Ration Card)” योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में आधार प्रमाणीकरण आधारित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े सभी राशनकार्डधारकों के परिवार के सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
Ration Card Cancellation in Chhattisgarh || Image- IBC24 News File
Linkedin- ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशनकार्ड निरस्त होने की आशंका
- 38 लाख राशन कार्डधारकों ने नहीं कराया ई-केवाईसी
- “मेरा ई-केवाईसी” एप्प से घर बैठे सत्यापन संभव
Ration Card Cancellation News: रायपुर: छत्तीसगढ़ में हजारों राशनकार्ड धारकों को बड़ा झटका लग सकता है। राज्य की सरकार इनके राशनकार्ड निरस्त कर सकती है। इसकी वजह है इन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं होना। सत्यापन नहीं होने की वजह से ही राशनकार्ड कैंसिल किये जाने की आशंका जाहिर की जा रही है।
Ration Card Cancellation के क्या कारण है?
दरअसल राज्य सरकार के खाद्य विभाग की तरफ से राशनकार्डों का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए ई-केवाईसी की जरूरत है। सरकारी निर्देश मुताबिक़ कार्डधारकों को नजदीकी राशन की दुकानों में जाकर अपने राशनकार्ड का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया था। हालांकि अब इस प्रक्रिया की मियाद ख़त्म हो चुकी है जबकि 38 लाख लोगों ने यह प्रक्रिया नहीं कराई है, ऐसे में अब उनके राशन कार्ड निरस्त किये जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। फ़िलहाल खाद्य विभाग ई-केवाईसी नहीं कराये गए राशनकार्ड के भौतिक सत्यापन में जुटा हुआ है। बता दें कि, छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल 81 लाख राशन कार्ड धारक है। जबकि इन राशनकार्ड के हितग्राहियों की संख्या करीब 2 करोड़ 73 लाख है।
कितनों का हो सकता है Ration Card Cancellation?
Ration Card Cancellation News: गौरतलब है कि, भारत सरकार के “एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड (One Nation One Ration Card)” योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में आधार प्रमाणीकरण आधारित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े सभी राशनकार्डधारकों के परिवार के सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ई-केवायसी से छूट प्रदान की गई है। खाद्य सचिव रीना कंगाले ने जानकारी दी कि राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा विकसित “मेरा ई-केवायसी” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी हितग्राही अपने स्मार्टफोन से घर बैठे स्वयं ई-केवायसी कर सकते हैं। मेरा ई-केवायसी एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही राज्य का चयन कर अपना आधार नंबर डालकर, आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते है।
