हवाई सेवा, पत्राचार…वार-पलटवार! आखिर प्रदेशवासियों को कब मिलेगा बेहतर हवाई सुविधाओं का लाभ?

आखिर प्रदेशवासियों को कब मिलेगा बेहतर हवाई सुविधाओं का लाभ?! when will people of Chhattisgarh get benefit of better air facilities?

Edited By : Deepak Dilliwar Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 PM IST, Published Date : February 14, 2022/11:01 pm IST

रायपुर: people of Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं के विस्तार और एयरपोर्ट में सुविधा बढ़ाने की मांग पिछले कई सालों से हो रही है। केंद्र और राज्य में सरकारें बदलती रही लेकिन काम आज भी अधूरा है। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो चली है। दिल्ली से रायपुर तक पत्राचार की होड़ मची है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसका हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सीएम भूपेश बघेल को खत लिखकर राज्य सरकार की तरफ से जमीन और राशि देने की मांग की। दोनों के खत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार में केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रहा है?

people of Chhattisgarh राज्य में हवाई सुविधाओं को लेकर सिंधिया और रमन सिंह का ये वही लेटर है, जिसपर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। पहला लेटर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 फरवरी को सीएम भूपेश बघेल का लिखा। उसी खत का हवाला देते हुए रमन सिंह ने भी 12 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खत लिखा। रमन सिंह ने रायपुर एयरपोर्ट के रनवे विस्तार,पार्किंग और DVOR के लिए जमीन आवंटन को लेकर पत्र लिखा, जिसमें रायगढ़, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट में जमीन संबंधी समस्याओं का भी जिक्र किया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाबी पलटवार किया कि 15 सालों तक हवाई सेवा को लेकर कोई काम नहीं किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिंधिया ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे में प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां रेकी करने आए थे कि कोई और सरकारी संपत्ति बेचनी है?

हवाई सेवाओं के विस्तार पर वार-पलटवार का ये सिलसिला केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के छत्तीसगढ़ प्रवास से शुरू हुआ है। रायपुर दौरे पर सिंधिया ने राज्य सरकार पर हवाई अड्डा के विकास के लिए जमीन मुहैया न कराए जाने और सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। इसके लिए ज्योतिरादित्य ने राज्य सरकार को पत्र लिखते हुए जमीन की मांग की है। अब इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने-सामने हैं।

बहरहाल एक तरफ राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट के विकास के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार एयरपोर्ट के विकास के लिए पर्याप्त जमीन मुहैया न कराए जाने की बात कह रही है। अब सवाल है कि हवाई सेवा को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जारी वार-प्रतिवार का सबब क्या है? क्या छत्तीसगढ़ में विमान सेवाओं का विस्तार केंद्र और राज्य सरकार के बीच पत्राचार के पेंच में फंस कर रह जाएगा? सवाल ये भी कि आखिर प्रदेशवासियों को बेहतर हवाई सुविधाओं का लाभ कब मिलेगा?