छत्तीसगढ़ बजट 2021 : सरकार झूठ बोलती है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- मंत्री को धन्यवाद, आपने सच्चाई कबूल की

Rupesh Sahu
Publish Date - March 8, 2021 / 06:51 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही जारी है। जांजगीर-चांपा जिले में 1 गांव को राजस्व गांव में परिवर्तन का मामला सदन में उठा है। BJP विधायक सौरभ सिंह ने मांग उठाई है। सौरभ सिंह ने पूछा है कि जिले में कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया है। इन कामों में कब-कब पटवारी नक्शा भू अधिकार अभिलेख तैयार किया गया है। कितने किसानों को प्रदत्त वन अधिकार पत्र की भूमि को अधिकार अभिलेख में दर्ज किया गया है।
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इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए कहा कि, जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत 2 गांव को परिवर्तित किया गया है। कटरा और डोंगीपेंडरी को राजस्व गांव में परिवर्तित किया है। वर्ष 2016 में नक्शा और भू-अभिलेखों का हस्तांतरण किया गया है। वन विभाग के द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरण किया गया है। किसानों को प्रदत्त वन अधिकार पत्र की भूमि को दर्ज कर लिया गया है। भू अधिकार अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।
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विधायक सौरभ सिंह ने मंत्री पर गलत जानकारी देने की बात कही है। इस पर मंत्री चौबे ने कहा कि कलेक्टर को निर्देश दिया जाएगा कि किसानों का पंजीयन हो, खसरा में दर्ज करने की प्रक्रिया हो, किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए।

बारदाना की खरीदी के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का मामला भी सदन में उठा है। केंद्र द्वारा उपलब्ध बारदाना की खरीदी राशि का मामला उठाया गया है।
BJP विधायक रजनीश कुमार सिंह पूछा कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार द्वारा बारदाना उपलब्ध कराया गया है कि नहीं?
क्या केंद्र द्वारा खरीदी के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है?

इस वित्तीय वर्ष में प्रति बारदाना के लिए कितनी राशि प्रदान की गई, निश्चित संस्था से ही बारदाना खरीदने राज्य शासन को निर्देशित किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा बारदाना खरीदने के लिए निर्देशित किया गया, राज्य शासन से बारदाना क्रय करने में सक्षम है।

इस पर आदिम जाति विकास मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता है। प्रत्येक वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा लागत पत्र जारी किया जाता है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के कार्य के लिए पत्र जारी किया जाता है। इस लागत पत्रक के आधार पर चावल जमा करने पर चावल की राशि प्राप्त होती है। जिसमें बारदाना की दर भी शामिल होती है। वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार के द्वारा को लागत पत्रक जारी नहीं किए हैं। 17 फरवरी 2021 को लागत पत्रक जारी नहीं किए गए हैं, जिससे राशि प्राप्त नहीं हुई है।
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि यह सरकार किस तरह झूठ बोलती है, इस सवाल के जवाब से पता चलता है। केंद्र सरकार पर बारदाना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया जा रहा था, आज मंत्री ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता है। मैं मंत्री को धन्यवाद देता हूं। कि सच्चाई को आपने कबूल किया है । यह बताने का काम आपने किया है। केंद्र सरकार का काम बारदाना उपलब्ध कराना नहीं है । उन्होंने सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया