सवाल आपका है
सागरः मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों के किसान पिछले 23 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। वहीं, दूसरी ओर सरकार, किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कवायद कर रही है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच मध्यप्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान सामने आया है।
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मंत्री गोपाल भार्गव शुक्रवार को फसल हानि राहत राशि वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमएसपी की है तो जब जरूरत होगी कानून बना दिया जाएगा। पीएम मोदी की बात की कानून है। पीएम मोदी कह चुके हैं एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। किसान आंदोलन एक भीड़तंत्र है, लेकिन हम लोकतंत्र का अपहरण होने नहीं देंगे।
बता दें कि किसानों की शंकाओं के समाधान के लिए सरकार और किसानों के बीच तीन बैठकें हो चुकी है। लेकिन तीनों बैठकें बेनतीजा रही। हालांकि सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था कि वे एमएसपी और मंडी को लेकर बनाए गए कानून पर संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करे और नए कानून का निर्माण करे।
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