तालाबों के घटते क्षेत्रफल पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य के गठन से लेकर अब तक जलस्रोतों के परिवर्तन पर मांगी प्रशासन से रिपोर्ट

: Shahnawaz Sadique Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 PM IST, Published Date : May 11, 2019/4:51 am IST

बिलासपुर । प्रदेश में पानी की गंभीर समस्या और लगातार प्राकृतिक जल स्रोतों की घटते क्षेत्रफल के मामले को गंभीरता से लिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारत में जल स्रोतों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के सभी जिला कलेक्टरों से जल स्रोतों की स्थिति पर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन के माध्यम से जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट तो महाधिवक्ता को पेश करने को कहा है जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगी।

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एक जनहित याचिका में कहा गया था कि तालाबों को बचाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन शासन स्तर पर तालाब को बचाने की बजाए नष्ट किया जा रहा है। तालाबों का क्षेत्रफल कम किए जाने को लेकर पेश याचिका को जस्टिस गौतम भादुड़ी ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को प्रदेश के सभी कलेक्टरों के माध्यम से शिक्षाविदों और पर्यावरणविदों को शामिल कर 1 नवंबर 2000 को राज्य गठन के समय और 1 अप्रेल 2019 की अवधि में हुए जलस्रोतों के परिवर्तन पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य गठन के समय तालाबों की संख्या और उनका क्षेत्रफल तथा वर्तमान में तालाबों की संख्या और उनका वर्तमान क्षेत्रफल एक जांच समिति द्वारा तैयार कर एक माह के भीतर हाईकोर्ट में पेश करें।