कमलनाथ सरकार ​की अनूठी पहल, हर नागरिक को होगा Right to Water का अधिकार, जानिए क्या है यह योजना

भोपाल: लोकसभा चुनाव की समाप्ती के बाद से सीएम कमलनाथ जहां एक ओर प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की मैराथन बैठक ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनहीत में कई फैसले भी लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कमलनाथ सरकार ने पीएचई विभाग की बैठक में एक अहम फैसला लिया हे। सरकार ने प्रदेश की जनता को राइट टू वाटर का अधिकार देले की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर नागरिक को पानी मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य होगा।

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शुक्रवार को पीएचई विभाग की बैठक में सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के लोगों को मिनिमम पेयजल की उपलब्धता का अधिकार दिया जाएगा। वहीं, अधिकारियों को इस योजना के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार जल्द ही राइट टू वाटर योजना को विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। इसके बाद यह लागू किया जाएगा। एक्ट में अधिकार देने को लेकर किस तरह के प्रावधान होंगे यह नगरीय विकास विभाग अभी तय करेगा।

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संभावना है कि इस योजना के तहत मध्‍य प्रदेश के हर नागरिक को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी का अधिकार दिया जाएगा अर्थात प्रत्‍येक व्यक्ति को कम से कम 55 लीटर पानी अवश्‍य मिलेगा। ज्ञात हो कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पेयजल की समस्या सामने आ रही है। खासकर ग्रामीण अंचलों में लोगों को पानी जुटाने के लिए खासी मशक्‍कत करनी पड़ रही है। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी टैंकर और अन्य माद्यम से पानी परिवहन किया जा रहा है।