शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल 50 पैसे देना होगा मंडी टैक्स, निराश्रित सहायता शुल्क को भी किया समाप्त

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मध्यप्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मंत्रालय में भेंट की। इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री चौहान ने समिति के सदस्य गण को जानकारी दी कि मंडियों को स्मार्ट स्वरूप दिया जा रहा है। मंडी परिसर मल्टीपरपज़ कैंपस के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। केंद्र द्वारा द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश लागू होने के बाद किसानों और व्यापारियों को मंडी परिसर में निरंतर बेहतर सुविधा मिलती रहे, इसके लिए आवश्यक संरचना और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने जानकारी दी कि मंडी फीस की दर 50 पैसे होने से किसानों और व्यापारियों के हितों के संरक्षण, मंडियों के सुगम संचालन और विकास गतिविधियों के विस्तार की प्रक्रिया में सहायता मिलना स्वाभाविक है।

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