3000 Monthly Aid for Women: अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपए, इस तारीख से खाते में आएंगे पैसे, भाजपा सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
3000 Monthly Aid for Women: अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपए, इस तारीख से खाते में आएंगे पैसे, भाजपा सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
3000 Monthly Aid for Women | Photo Credit: AI
- महिलाओं को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता
- सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा
- राज्य में 7वें वेतन आयोग का गठन
कोलकाता: 3000 Monthly Aid for Women पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अब भाजपा की सरकार बन गई है। जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने सोमवार को प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए (Women Monthly Scheme) देने का ऐलान किया है साथ ही सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा जैसी कई घोषणाएं की गई हैं।
हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 3 हजार रुपए
3000 Monthly Aid for Women दरअसल, सोमवार को पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। राज्य सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने जानकारी दी है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Yojana) को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत राज्य में महिलाओं को 1 जून 2026 से हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा को भी मंजूरी दे दी है।
मुफ्त बस सफर और अन्नपूर्णा योजना (Bengal Free Bus Travel for Women)
कैबिनेट ने राज्य की महिलाओं के लिए दो बेहद बड़े फैसलों को मंजूरी दी है आगामी 1 जून से पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह मुफ्त कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधी राहत मिलेगी। इसके बाद राज्य की ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ का लाभ ले रही महिलाओं को अब सीधे ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ का लाभ मिलेगा। जिन लोगों ने सीएए (CAA) के लिए आवेदन किया है और उनके मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उन्हें भी अन्नपूर्णा योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। जो लोग इससे वंचित हैं, उनके लिए जल्द ही एक नया आवेदन पोर्टल खोला जाएगा।
7वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी
इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है। सरकार ने राज्य में 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को लेकर आगे की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी।
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