मोदी सरकार के सुशासन मंत्र प्रदर्शन करो या दंड पाओ की नीति का पालन करते हुए मंत्रालय ने सिविल सेवा के 381 अधिकारियों के खिलाफ समय से पहले सेवानिवृत्ति या वेतन सुविधा में कटौती की नीति अपनाई गई है। इन अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 24 अधिकारी भी शामिल हैं।