नई दिल्ली। कोरोना के कारण फ्रीज किया गया सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक हटते ही एक साथ 3 किस्तें में रिलीज होंगी। इससे उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। लेकिन कर्मचारी सबसे ज्यादा अपने बकाए को लेकर परेशान हैं। कर्मचारी संगठन इस बारे में सरकार से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं।
कर्मचारी वित्त मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं। 8 मई को इसे लकर उनके बीच बातचीत तय थी, लेकिन कोरोना के कारण मीटिंग टल गई है। कर्मचारियों का कहना है कि डीए सैलरी का पार्ट होता है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस Entitlement को रोका नहीं जा सकता।
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सहयोगी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में DA की रकम 24 फीसद, दिसंबर 2020 में 28 फीसद और जुलाई 21 में 32 फीसद तक बढ़नी चाहिए।
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अफसरों की सरकार से बात चल रही है। फरवरी में एक दौर की बातचीत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आरके निगम ने कहा कि सरकार को जुलाई में बढ़ा DA देना चाहिए।
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लेकिन हमारी डिमांड है कि सरकार हमे डेढ़ साल का Arrear भी दे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि सैलरी और अलाउंस कर्मचारी का Entitelment है, इसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए सरकार को Arrear भी देना चाहिए।