7th Pay Commission DA Hike Latest News Today: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 55 प्रतिशत की दर से मिलेगा महंगाई भत्ता, खुद यहां के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, मिली नवरात्रि की सौगात

7th Pay Commission DA Hike Latest News Today: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 55 प्रतिशत की दर से मिलेगा महंगाई भत्ता, खुद यहां के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, मिली नवरात्रि की सौगात

7th Pay Commission DA Hike Latest News Today: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 55 प्रतिशत की दर से मिलेगा महंगाई भत्ता, खुद यहां के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, मिली नवरात्रि की सौगात

MP DA Hike Latest News Today: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी / Image Source: IBC24 Customized

Modified Date: April 1, 2025 / 02:57 pm IST
Published Date: April 1, 2025 2:40 pm IST
HIGHLIGHTS
  • राजस्थान सरकार ने "महंगाई भत्ते" में 2% बढ़ोतरी की
  • 12.40 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा
  • राज्य सरकार पर 820 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा

जयपुर:  7th Pay Commission DA Hike Latest News Today राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसका फायदा 12 लाख 40 हजार कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को होगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ता (डीए) में दो प्रतिशत बढोतरी की सौगात दी है। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में दो प्रतिशत वृद्धि देय होगी।

7th Pay Commission DA Hike Latest News Today उल्लेखनीय है कि गत शुक्रवार को केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी की गई थी। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने भी यह फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर को एक जनवरी 2025 से 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत देय होगी।

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इसका लाभ लगभग आठ लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर को मिलेगा। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके अनुसार, कर्मचारियों को मई 2025 में देय अप्रेल 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा एक जनवरी से 31 मार्च, 2025 तक की तीन माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी।

पेंशनरों को एक जनवरी, 2025 से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जायेगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 820 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा।

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