7th Pay Commission: मोदी सरकार करने जा रही कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढोतरी, धैर्य रखें नहीं तो उल्टा पड़ सकता हैं दांव

7th Pay Commission: मोदी सरकार करने जा रही कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढोतरी, धैर्य रखें नहीं तो उल्टा पड़ सकता हैं दांव

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  • Publish Date - January 25, 2020 / 01:21 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:08 PM IST

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि हो सकती है। मोदी सरकार अगले महीने पेश होने वाले आम बजट 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। वहीं सूत्रों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों की जिद उन्हीं पर भारी पड़ सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर कर्मचारी ऐसा कुछ करते हैं तो सरकार की तरफ से उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। कर्मचारियों की जिद बेसिक सैलरी और डीए में इजाफे पर अड़ंगा लगा सकती है।

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सूत्रों के मुताबबिक केंद्र सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस में बड़ा इजाफा कर सकती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है। डियरेंस अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 5 से 10 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।

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सरकार आम बजट 2020 में कर्मचारियों की मांग के मुताबिक मूल वेतनमान में 8000 और डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को 18 हजार रुपए प्रति महीने बेसिक सैलरी मिलती है। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों को 26 हजार प्रति महीने सैलरी मिलेगी।